पांच बार रिमाइंडर, फिर भी जवाब नहीं! वन नेशन, वन इलेक्शन पर झारखंड ने जवाब देने में इतनी देर क्यों लगाई?

कल्पना कीजिए कि संसद की एक महत्वपूर्ण समिति किसी राज्य सरकार से एक बड़े संवैधानिक बदलाव के संबंध में जानकारी मांगती है। एक बार पत्र भेजा जाता है। फिर दूसरा। फिर तीसरा। महीने गुजर जाते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता। आखिरकार संसद सचिवालय को पांचवां रिमाइंडर भेजना पड़ता है।

यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। झारखंड सरकार और लोकसभा सचिवालय के बीच हुए आधिकारिक पत्राचार से ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। 15 अक्टूबर 2026 को लोकसभा सचिवालय ने झारखंड के मुख्य सचिव को एक पत्र भेजा। इस पत्र पर स्पष्ट रूप से लिखा था- FIFTH REMINDER यानी पांचवां स्मरण पत्र। पत्र में बताया गया कि वन नेशन, वन इलेक्शन पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने झारखंड सरकार से जानकारी मांगी थी। इसके लिए 5 जनवरी, 20 मार्च, 21 अप्रैल, 26 मई, 26 जून और 21 जुलाई 2026 को भी पत्र भेजे गए थे। लेकिन 15 अक्टूबर तक मांगी गई जानकारी समिति को नहीं मिली थी। सवाल है कि आखिर झारखंड सरकार ने इतनी देर क्यों की? क्या यह केवल प्रशासनिक सुस्ती थी? क्या विभागों के बीच समन्वय की कमी थी? या इस महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रस्ताव को लेकर राज्य सरकार के स्तर पर कोई गंभीर चर्चा ही नहीं हुई? इन सवालों का जवाब अभी उपलब्ध दस्तावेजों में नहीं है। लेकिन पत्राचार एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर खड़ा करता है।

आखिरकार हरकत में आई झारखंड सरकार

लोकसभा सचिवालय के पांचवें रिमाइंडर के लगभग एक महीने बाद, 12 नवंबर 2026 को झारखंड सरकार ने अपने विभागों को पत्र जारी किया विशेष पदाधिकारी अवधेश कुमार सिन्हा के हस्ताक्षर से जारी इस पत्र को अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और सभी विभागीय सचिवों को भेजा गया। निर्देश दिया गया कि लोकसभा सचिवालय से प्राप्त आंकड़ों के प्रारूप यानी डेटा टेम्पलेट का अध्ययन किया जाए और संबंधित विभाग आवश्यक संशोधन के साथ मांगी गई जानकारी 25 नवंबर 2026 तक उपलब्ध कराएं। सरकार ने इस कार्य को प्राथमिकता देने का निर्देश भी दिया।

अब यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। झारखंड सरकार का 12 नवंबर का पत्र यह बताता है कि राज्य में विभागीय स्तर पर जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन इस पत्र में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि झारखंड सरकार वन नेशन, वन इलेक्शन का समर्थन करती है। न ही इसके विरोध की कोई बात कही गई है। यानी फिलहाल राज्य सरकार की राजनीतिक स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन संसद की समिति को बार-बार जानकारी मांगनी पड़ी और राज्य सरकार ने काफी देर बाद विभागों को सक्रिय किया। यह अपने आप में पड़ताल का विषय है।

संसद झारखंड से आखिर जानना क्या चाहती है?

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त संसदीय समिति केवल झारखंड सरकार से राजनीतिक राय नहीं मांग रही थी। वह ठोस आंकड़े और प्रशासनिक आकलन चाहती थी। झारखंड सरकार को भेजे गए दस्तावेजों में तीन विभागों के लिए अलग-अलग प्रश्नावली शामिल हैं। पहला है वित्त विभाग। वित्त विभाग से पूछा गया है कि चुनावों में कितने सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है? वे कितने समय तक चुनावी कार्यों में तैनात रहते हैं? और इस पर कितना खर्च होता है? इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि अलग-अलग समय पर होने वाले चुनावों का राज्य की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है और यदि सभी चुनाव एक साथ कराए जाएं तो संभावित वित्तीय परिणाम क्या होंगे?

दूसरा है गृह विभाग। गृह विभाग से राज्य पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और होमगार्ड की चुनावी तैनाती का विवरण मांगा गया है। इसके साथ ही यह भी जानना चाहा गया है कि चुनावी ड्यूटी के कारण सामान्य पुलिसिंग, कानून-व्यवस्था, आपराधिक मामलों की जांच और न्यायालयों से जुड़े कार्यों पर क्या असर पड़ता है। झारखंड जैसे राज्य के लिए यह सवाल विशेष महत्व रखते हैं, जहां पुलिस बल को चुनावी जिम्मेदारियों के साथ सामान्य कानून-व्यवस्था और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी संभालनी होती है।

तीसरा विभाग है कृषि विभाग। इससे पूछा गया है कि राज्य में कितने लोग सीधे कृषि से जुड़े हैं और कितने लोग अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर हैं। साथ ही बुआई और कटाई के मौसम तथा चुनावों के दौरान कृषि गतिविधियों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का आकलन मांगा गया है।

यानी संसद यह समझना चाहती है कि बार-बार होने वाले चुनावों का असर केवल सरकारी खजाने या प्रशासन पर ही नहीं, बल्कि आम लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है या नहीं।

क्या है वन नेशन, वन इलेक्शन?

अब समझते हैं कि जिस प्रस्ताव पर संसद की संयुक्त समिति विचार कर रही है, वह आखिर है क्या? वन नेशन, वन इलेक्शन का मूल विचार है कि लोकसभा और देश की सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। इसके साथ पंचायत और नगर निकाय चुनावों को भी एक साझा चुनावी व्यवस्था के तहत लाने का प्रस्ताव है। इनके चुनाव राष्ट्रीय और विधानसभा चुनावों के 100 दिनों के भीतर कराने की परिकल्पना की गई है। भारत में आजादी के बाद शुरुआती चार आम चुनावों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव मोटे तौर पर एक साथ हुए थे। 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में यह व्यवस्था लागू रही। लेकिन बाद में कई राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा के समय से पहले भंग होने के कारण यह चुनावी चक्र टूट गया। इसके बाद देश में अलग-अलग समय पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने लगे। अब केंद्र सरकार इस व्यवस्था को फिर से स्थापित करना चाहती है। इसी उद्देश्य से संविधान का 129वां संशोधन विधेयक, 2024 लोकसभा में 17 दिसंबर 2024 को पेश किया गया था। बाद में इसे विस्तृत जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत संविधान के अनुच्छेद 82A, 83 और 172 सहित संबंधित प्रावधानों में बदलाव किए जाने हैं। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा बीच कार्यकाल में भंग हो जाती है और नए चुनाव कराने पड़ते हैं, तो नई विधानसभा का कार्यकाल सामान्य रूप से पांच साल का न होकर साझा चुनावी चक्र की शेष अवधि तक सीमित हो सकता है। यहीं से संवैधानिक और राजनीतिक बहस शुरू होती है।

झारखंड के लिए इसका क्या मतलब है?

झारखंड के संदर्भ में वन नेशन, वन इलेक्शन केवल चुनावी खर्च कम करने का विषय नहीं है। यह राज्य के प्रशासन, वित्तीय व्यवस्था, सुरक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़ा सवाल है।सबसे पहले वित्तीय पहलू को देखिए। हर चुनाव में कर्मचारियों की तैनाती, मतदान केंद्रों की व्यवस्था, परिवहन, सुरक्षा और मतगणना पर खर्च होता है। अलग-अलग चुनाव होने पर इनमें से कई खर्च बार-बार करने पड़ते हैं। एक साथ चुनाव कराने से कुछ दोहराए जाने वाले खर्च कम हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक ही समय में बहुत बड़े स्तर पर संसाधनों की जरूरत भी होगी। अधिक ईवीएम, वीवीपैट, परिवहन, सुरक्षा बल, मतदान कर्मचारी और भंडारण की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। इसलिए यह मान लेना सही नहीं होगा कि एक साथ चुनाव कराने से खर्च अपने आप कम हो जाएगा। वास्तविक बचत का पता तभी चलेगा जब मौजूदा खर्च और नई व्यवस्था में होने वाले अतिरिक्त खर्च का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू सुरक्षा का है। झारखंड में चुनावी सुरक्षा व्यवस्था के साथ सामान्य पुलिसिंग और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी भी बनी रहती है। यदि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं, तो सुरक्षा बलों की तैनाती अधिक समन्वित हो सकती है। लेकिन एक ही समय में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की जरूरत भी पड़ सकती है।

तीसरा पहलू कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का है। झारखंड में खेती -- मानसून, बुआई, रोपाई और कटाई के मौसम पर निर्भर करती है। यदि चुनावी गतिविधियां कृषि के महत्वपूर्ण समय से टकराती हैं, तो ग्रामीण श्रम, सरकारी योजनाओं और कृषि सेवाओं पर असर पड़ सकता है। इसलिए कृषि विभाग से आंकड़े मांगना महत्वपूर्ण है।

सबसे बड़ा सवाल: संघीय व्यवस्था और राज्यों की स्वायत्तता

वन नेशन, वन इलेक्शन की बहस का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पहलू है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। भारत एक संघीय संसदीय लोकतंत्र है। केंद्र और राज्यों की अपनी-अपनी निर्वाचित सरकारें और विधानसभाएं हैं। वर्तमान व्यवस्था में किसी राज्य की विधानसभा अपना पांच साल का कार्यकाल स्वतंत्र रूप से पूरा कर सकती है। किसी राज्य की सरकार बहुमत खो देती है, तो वहां राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार नई सरकार या चुनाव की स्थिति बन सकती है। लेकिन प्रस्तावित व्यवस्था में राज्य विधानसभाओं के चुनाव को लोकसभा के चुनावी चक्र से जोड़ने की कोशिश की गई है। मान लीजिए झारखंड में किसी गठबंधन सरकार का कार्यकाल तीन साल बाद समाप्त हो जाता है या सरकार बहुमत खो देती है। नई विधानसभा के चुनाव के बाद चुनी गई सरकार को सामान्य पांच साल के बजाय राष्ट्रीय चुनावी चक्र की शेष अवधि तक ही कार्यकाल मिल सकता है।

इससे एक बुनियादी सवाल उठता है। क्या राष्ट्रीय चुनावी कैलेंडर के साथ तालमेल बैठाने के लिए किसी निर्वाचित राज्य विधानसभा का कार्यकाल छोटा किया जाना चाहिए? और यदि किसी राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाए, तो उस स्थिति का समाधान कैसे होगा? ये केवल प्रशासनिक सवाल नहीं हैं। ये भारतीय संघीय व्यवस्था और लोकतांत्रिक जवाबदेही से जुड़े संवैधानिक प्रश्न हैं।

झारखंड के लिए पंचायतों, नगर निकायों, अनुसूचित क्षेत्रों और राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका भी इस बहस का हिस्सा है।

पांच रिमाइंडर, लेकिन देरी की वजह क्या थी?

अब वापस लौटते हैं उस सवाल पर, जिससे इस पूरी पड़ताल की शुरुआत हुई थी। झारखंड सरकार ने जानकारी उपलब्ध कराने में इतनी देर क्यों की? 15 अक्टूबर के पत्र से यह स्पष्ट होता है कि लोकसभा सचिवालय को बार-बार अनुरोध के बावजूद जानकारी नहीं मिली थी। 12 नवंबर के पत्र से यह पता चलता है कि इसके बाद राज्य सरकार ने विभागों को जानकारी तैयार करने का निर्देश दिया। लेकिन इन दोनों दस्तावेजों में देरी की वजह नहीं बताई गई है। क्या विभागों के बीच समन्वय की कमी थी? क्या चुनावी खर्च और प्रशासनिक प्रभाव से जुड़े आंकड़े जुटाना मुश्किल था? क्या प्रस्ताव के संवैधानिक और राजनीतिक प्रभावों का आकलन करने में समय लग रहा था?क्या इस विषय पर मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के स्तर पर कोई चर्चा हुई थी? या फिर यह केवल सरकारी फाइलों में लंबित एक प्रशासनिक मामला था? फिलहाल इन सवालों के जवाब उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए यह कहना भी उचित नहीं होगा कि झारखंड सरकार वन नेशन, वन इलेक्शन का विरोध कर रही है या उसने जानबूझकर संसदीय समिति को जानकारी नहीं दी।

लेकिन यह पूछना बिल्कुल जायज है कि संसद की एक महत्वपूर्ण समिति को बार-बार पत्र लिखने की नौबत क्यों आई? मुख्य सचिव कार्यालय, संसदीय कार्य विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय को इस पूरे घटनाक्रम पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

अब जवाब का इंतजार

वन नेशन, वन इलेक्शन भारत की चुनावी व्यवस्था में प्रस्तावित सबसे बड़े बदलावों में से एक है। इसकी बहस केवल चुनावी खर्च तक सीमित नहीं है। इसमें संघीय ढांचा, राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल, राजनीतिक जवाबदेही, प्रशासनिक दक्षता और स्थानीय लोकतंत्र जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे जुड़े हुए हैं। झारखंड के सामने भी सवाल सिर्फ यह नहीं है कि एक साथ चुनाव कराना कितना फायदेमंद होगा। सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव के प्रभावों का पर्याप्त अध्ययन किया है? क्या उसके पास अपने निष्कर्षों के समर्थन में ठोस आंकड़े हैं? और आखिर उसे संसद की संयुक्त समिति को जवाब देने में इतनी देर क्यों लगी?

पांच रिमाइंडर जारी हुए। इसके बाद राज्य सरकार ने विभागों को जानकारी जुटाने का निर्देश दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है। वन नेशन, वन इलेक्शन पर झारखंड सरकार की वास्तविक राय क्या है? और संसद को जवाब देने की प्रक्रिया शुरू करने में पांच रिमाइंडर क्यों लग गए? इस सवाल का जवाब अब झारखंड सरकार को देना है।