Adivasi Dharma Code: जनगणना से पहले आदिवासी धर्मकोड की मांग तेज़, नासिक से दिल्ली तक निकलेगी 15 दिवसीय 'उलगुलान' न्याय यात्रा

फरवरी 2027 में होने वाली जनगणना से पहले देशभर में आदिवासी धर्मकोड की मांग तेज होने लगी है। आदिवासी संगठनों ने अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को अलग से दर्ज कराने के लिए आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति भारत के नेतृत्व में महाराष्ट्र के नासिक से दिल्ली के रामलीला मैदान तक 15 दिवसीय पैदल न्याय यात्रा निकाली जायेगी। इस यात्रा को 'उलगुलान' नाम दिया गया है। यह यात्रा 1 दिसंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान तक पहुंचेगी।

नासिक से दिल्ली तक निकलेगी 15 दिवसीय न्याय यात्रा

आदिवासी धर्मकोड की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए प्रस्तावित इस यात्रा में देश के अलग-अलग राज्यों के आदिवासी संगठनों और सामाजिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की तैयारी है। यात्रा महाराष्ट्र से शुरू होकर मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से गुजरेगी। इसके बाद दिल्ली पहुंचकर आंदोलन के अगले चरण को आगे बढ़ाया जायेगा।

राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति भारत की 29 और 30 अगस्त को दिल्ली के आंबेडकर भवन में हुई बैठक में इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गयी थी। बैठक में झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और असम समेत कई राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। बैठक में सभी राज्यों में कोर कमेटी बनाने और जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने का निर्णय भी लिया गया था।

क्यों उठ रही है अलग आदिवासी धर्मकोड की मांग?

आदिवासी संगठनों का कहना है कि देश के आदिवासी समुदायों की अपनी अलग धार्मिक परंपराएं, पूजा पद्धतियां और प्रकृति आधारित आस्थाएं हैं। कई आदिवासी समुदाय प्रकृति, जंगल, पहाड़, जल और अपने पारंपरिक देवी-देवताओं की पूजा करते हैं। इसके बावजूद जनगणना में उनके लिए अलग धर्मकोड या स्वतंत्र कॉलम की व्यवस्था नहीं है।

संगठनों का तर्क है कि अलग कॉलम नहीं होने के कारण आदिवासी समुदायों की धार्मिक पहचान और उनकी वास्तविक जनसंख्या का स्वतंत्र आंकड़ा सामने नहीं आ पाता। उनका मानना है कि अलग धर्मकोड मिलने से आदिवासी समाज की धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को सरकारी आंकड़ों में स्पष्ट जगह मिल सकेगी।

कब होगी जनगणना 2027?

केंद्र सरकार की 30 अक्टूबर 2026 की अधिसूचना के अनुसार, जनगणना का जनसंख्या गणना चरण 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक निर्धारित किया गया है। इसके बाद 1 से 5 मार्च 2027 तक पुनरीक्षण का काम होगा। इससे पहले 10 से 24 जनवरी 2027 तक स्व-गणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा भी निर्धारित की गयी है।

जनगणना के आधिकारिक प्रश्नपत्र में धर्म से संबंधित सवाल शामिल है। लेकिन आदिवासी धर्म के लिए अलग कोड या स्वतंत्र कॉलम को लेकर संगठनों की मांग पर अंतिम सरकारी निर्णय सामने आना बाकी है।

केंद्र सरकार तक मांग पहुंचाने की तैयारी

आदिवासी संगठनों का उद्देश्य इस यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान धार्मिक पहचान, सांस्कृतिक परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों की ओर आकर्षित करना है। संगठनों की ओर से जनगणना में अलग आदिवासी धर्मकोड शामिल करने की मांग को लेकर देशभर में जागरूकता अभियान चलाने की भी तैयारी है।

अब नजर इस बात पर रहेगी कि 1 दिसंबर से शुरू होने वाली उलगुलान न्याय यात्रा में कितने राज्यों के संगठन और प्रतिनिधि शामिल होते हैं और 15 दिसंबर को दिल्ली पहुंचने के बाद केंद्र सरकार के सामने इस मांग को किस तरह रखा जाता है।