ईडी ने बुधवार को टेंडर कमीशन घोटाले में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया. आलम को पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा.
पहले ही 6 मई को, जांच एजेंसी ने मंत्री के प्रमुख सचिव संजीव लाल और उनके सहायक जहांगीर को गिरफ्तार किया था. जहांगीर के फ्लैट से 32.20 करोड़ रुपये कैश मिले थे.
दोनों को रिमांड पर लेकर ईडी पिछले आठ दिनों से पूछताछ कर रही है। जहांगीर ने ईडी के समक्ष माना कि पैसे संजीव लाल के ही हैं. इसके बाद जब ईडी ने संजीव लाल से पूछताछ शुरू की तो पहले तो उसने इनकार किया। बाद में ईडी ने जब उसके विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत किए तो उसने भी मान लिया कि जब्त 32.20 करोड़ रुपए टेंडर कमीशन के हैं और उसी के हैं.
संजीव लाल ने पूछताछ में बताया कि पैसे मंत्री आलमगीर के ही कहने पर वसूले थे. संजीव टेंडर कमीशन से मिले रुपए को छिपाकर रखाता था, और इसके लिए उन्होंने अपने नौकर जहांगीर के नाम पर एक फ्लैट हरमू रोड में ले रखा था. पिछले तीन महीने से वह इस फ्लैट में कैश जमा कर रहा था.
इस इलाके में जहां संजीव ने फ्लैट ले रखा था, वहां के लोगों को कभी भी पैसे रखने की भनक तक नहीं लगी. टेंडर कमीशन घोटाले में ईडी एक बार फिर 6 मई से लगातार छापेमारी कर रहा है. अबतक हुई छापेमारी में ईडी ने 37.29 करोड़ रुपए जब्त किए हैं.
दैनिक भास्कर के मुताबिक, ईडी ने संजीव लाल की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट को जानकारी दी है कि टेंडर कमीशन से वसूली गई राशि विभागीय अधिकारियों में भी बंटती थी. कमीशन की राशि वसूलने के बाद संजीव की जिम्मेदारी थी कि उसे व्यवस्थित तरीके से सभी अधिकारियों के बीच बांटे. ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया है संजीव लाल के पास से जो दस्तावेज व डिजिटल डिवाइस मिले हैं, उसमें कई अहम जानकारी सामने आई है. कई अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं जो इस टेंडर कमीशन में शामिल थे. सभी ईडी के रडार पर हैं.
मंत्री आलमगीर आलम ने गिरफ्तार होने के बावजूद अपना इस्तीफा नहीं दिया है. सरकार में उनके इस फैसले पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है. हालांकि, अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है. इसका कारण है कि हाल ही में जमानत पर रिहा किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था.
