Ranchi : विधानसभा में नियुक्ति घोटाला मामले में गुरूवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान विधानसभा की तरफ से मामले में अब तक की गई कार्यवाही की सील बंद रिपोर्ट जमा की गई. वहीं सरकार की ओर से इस मामले में कुछ नए तथ्यों की जानकारी देने के लिए समय की मांग की गई.
मामले की अगली सुनाई 11 जून को होगी. पिछली सुनवाई को अदालत में विधानसभा से इस आशय की रिपोर्ट मांगी थी कि जब राजभवन ने जांच रिपोर्ट के बाद कार्यवाही का निर्देश दिया था तो क्या-क्या कार्यवाही की गई है.
बता दें कि इस संबंध में शिवशंकर शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2007-08 में झारखंड विधानसभा में 150 लोगों की नियुक्ति में भारी गड़बड़ी की गई है.
नियुक्ति में नियमों का पालन नहीं किया गया और अयोग्य लोगों को भी नियुक्त किया गया है.
अदालत से जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की मांग की गई है.इस मामले की जांच के लिए पहले जस्टिस विक्रमादित्य की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था.
आयोग ने जांच पूरी कर साल 2018 में राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी थी.इसके बाद राजयपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई का आदेश दिया था. हालांकि अगली सुनवाई में अब तक क्या-क्या कार्रवाई हुई है इस पर फैसला होगा.
