RIMS Land Scam: रांची के पूर्व जिला अवर निबंधक के गोरखपुर स्थित 3 मकानों पर ACB का छापा
झारखंड के बहुचर्चित रिम्स जमीन घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने जांच तेज कर दी है। इस मामले में गिरफ्तार रांची के तत्कालीन जिला अवर निबंधक वैभवमणि त्रिपाठी से जुड़े ठिकानों पर एसीबी की टीम ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में छापेमारी की। 21 नवंबर को हुई इस कार्रवाई में टीम ने उनके तीन मकानों की तलाशी ली। इस दौरान सात बैंकों की चेकबुक और पासबुक, बीमा पॉलिसी और जमीन-जायदाद से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किये गये।
यह कार्रवाई विशेष निगरानी न्यायालय, रांची से तलाशी का आदेश मिलने के बाद की गई। एसीबी की टीम अब जब्त दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है।
गोरखपुर के 3 मकानों पर हुई छापेमारी
जानकारी के मुताबिक, झारखंड एसीबी की आठ सदस्यीय टीम गोरखपुर पहुंची थी। टीम ने स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में रामगढ़ताल क्षेत्र की गिरधरगंज कॉलोनी स्थित मकानों की तलाशी ली। इसके बाद चौरीचौरा स्थित एक अन्य मकान पर भी छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान घरों की अलमारियों, लॉकर और दूसरे स्थानों पर रखे दस्तावेजों की जांच की गई। टीम ने बैंक खातों और बीमा से संबंधित कागजात भी अपने कब्जे में लिये।
वैभवमणि त्रिपाठी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं। रिम्स जमीन घोटाले के समय वह रांची में जिला अवर निबंधक के पद पर कार्यरत थे। गिरफ्तारी से पहले उनकी तैनाती जमशेदपुर में निबंधन कार्यालय के निरीक्षक के पद पर थी। एसीबी अब उनके कार्यकाल के दौरान हुए जमीन के निबंधन और उससे जुड़े दस्तावेजों की भी जांच कर रही है।
क्या है RIMS जमीन घोटाला?
दरअसल, यह पूरा मामला रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के लिए अधिग्रहित करीब 9.65 एकड़ जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा है। यह जमीन मोरहाबादी और कोकर मौजा से संबंधित बताई जा रही है। आरोप है कि जमीन को निजी संपत्ति में बदलने के लिए फर्जी वंशावली और दूसरे कागजात तैयार किये गये। इसके बाद जमीन का अवैध तरीके से निबंधन और म्यूटेशन कराया गया। इसी जमीन पर अपार्टमेंट और अन्य निर्माण भी कराये गये थे।
जांच एजेंसी को आशंका है कि इस पूरे मामले में अधिकारियों, जमीन कारोबारियों और बिचौलियों के बीच एक गठजोड़ काम कर रहा था। आरोप है कि सरकारी पदों का दुरुपयोग कर जमीन के रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई और सरकारी जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दिखाया गया।
इस जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि वैभवमणि त्रिपाठी और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर कितनी संपत्ति है और इन संपत्तियों को खरीदने के लिए पैसे कहां से आये। जांच में उनकी आय और संपत्ति के बीच अंतर का भी पता लगाया जाएगा।