झारखंड

झारखंड हाईकोर्ट में स्थायी चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए CM हेमंत सोरेन ने CJI को लिखा पत्र

CM Hemant Soren and CJI Suryakant
CM Hemant Soren and CJI Suryakant

झारखंड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को पत्र लिखकर जल्द फैसला लेने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने चिंता जताई है कि झारखंड हाईकोर्ट में बार-बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और कम समय के लिए मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल रहने से न्यायिक प्रशासन की निरंतरता प्रभावित होती है। उन्होंने कॉलेजियम से आग्रह किया है कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस सोनक के सेवानिवृत्त होने से पहले उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाए।

दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस सोनक 27 नवंबर 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। लेकिन 22 नवंबर तक उनके उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश नहीं हुई है। न ही किसी दूसरे हाईकोर्ट के न्यायाधीश को झारखंड हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की घोषणा की गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री को आशंका है कि यदि समय रहते फैसला नहीं हुआ, तो एक बार फिर हाईकोर्ट को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के भरोसे काम करना पड़ सकता है।

3 साल में 4 मुख्य न्यायाधीश

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पत्र में झारखंड हाईकोर्ट के पिछले कुछ वर्षों के घटनाक्रम का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि रंजन के 19 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त होने के बाद 9 जनवरी 2026 को न्यायमूर्ति एमएस सोनक के पद संभालने तक हाईकोर्ट में चार मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। इनमें से एक मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल महज 15 दिनों का रहा।

इस दौरान तीन बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी पड़ी। इन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों ने करीब दो महीने से लेकर छह महीने तक जिम्मेदारी संभाली। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस तरह बार-बार नेतृत्व में बदलाव होने से हाईकोर्ट के प्रशासनिक कामकाज और संस्थागत योजनाओं पर असर पड़ता है। न्यायिक व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए शीर्ष पद पर स्थायी नेतृत्व होना जरूरी है।

आखिर क्यों जरूरी है स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति?

किसी भी हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका केवल अदालत में मामलों की सुनवाई तक सीमित नहीं होती। वह हाईकोर्ट के प्रशासनिक प्रमुख भी होते हैं। अदालतों में मुकदमों की सुनवाई का प्रबंधन, न्यायाधीशों के बीच काम का बंटवारा, अलग-अलग पीठों का गठन और न्यायिक प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी भूमिका होती है।

ऐसे में जब लंबे समय तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के जरिए कामकाज चलता है, तो प्रशासनिक स्तर पर स्थिरता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मुख्यमंत्री का मानना है कि बार-बार होने वाले बदलावों से संस्थागत योजनाओं पर असर पड़ता है और न्यायिक व्यवस्था में अनिश्चितता की स्थिति पैदा होती है। इसका असर आम लोगों के भरोसे पर भी पड़ सकता है, जो न्याय मिलने की उम्मीद में अदालतों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री की चिंता मुख्य रूप से लंबे समय तक अंतरिम व्यवस्था बने रहने और नियमित नेतृत्व में देरी को लेकर है।

कॉलेजियम के पास क्या है अधिकार?

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कॉलेजियम संबंधित हाईकोर्ट के लिए योग्य न्यायाधीश के नाम की सिफारिश करता है। इसके बाद केंद्र सरकार की प्रक्रिया पूरी होने पर राष्ट्रपति की ओर से नियुक्ति की अधिसूचना जारी की जाती है।

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 26 फरवरी 2026 के एक बयान का भी उल्लेख किया है। इसमें कहा गया था कि किसी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने वाले न्यायाधीश का स्थानांतरण पद खाली होने से पहले कर दिया जाना चाहिए। बेहतर होगा कि संबंधित न्यायाधीश को कम से कम दो महीने पहले उस हाईकोर्ट में भेज दिया जाए, ताकि वह वहां की न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था को समझ सकें।

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि मौजूदा मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होते ही नया मुख्य न्यायाधीश जिम्मेदारी संभाल सके और बीच में नेतृत्व का खालीपन न बने। हेमंत सोरेन ने इसी व्यवस्था का हवाला देते हुए झारखंड हाईकोर्ट के लिए भी समय रहते उत्तराधिकारी तय करने का अनुरोध किया है।

27 नवंबर के बाद क्या होगी स्थिति?

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि 27 नवंबर को न्यायमूर्ति एमएस सोनक के सेवानिवृत्त होने से पहले कॉलेजियम उनके उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करता है या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है, तो हाईकोर्ट में वरिष्ठता के आधार पर किसी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहते हैं कि झारखंड को बार-बार ऐसी अंतरिम व्यवस्था से न गुजरना पड़े। उन्होंने कॉलेजियम से जल्द अनुशंसा करने की अपील की है, ताकि हाईकोर्ट को नियमित और स्थायी नेतृत्व मिल सके।

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