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निशा भगत मामले में CBI जांच लेकिन JSSC CGL में क्यों नहीं? हेमंत सरकार के दो फैसलों पर उठे सवाल
निशा भगत मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तेजी दिखाई। घटना के ठीक चार दिन बाद, 10 नवंबर को मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, “निशा भगत प्रकरण की जांच अब CBI करेगी। निर्देश दे दिये गये हैं।” अब जरा इस पोस्ट के नीचे आये कमेंट्स का रुख करते हैं। यहां एक बात ध्यान खींचती है। कमेंट्स में JSSC CGL मामले में भी CBI जांच की मांग उठ रही हैं. पोस्ट में जितने कमेंट्स निशा भगत को लेकर नहीं है, उससे कहीं ज्यादा कमेंट्स की भरमार सीजीएल मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर है.
अब यहीं से एक ज़रूरी सवाल खड़ा होता है, कि निशा भगत मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने त्वरित कार्रवाई तो की, वारदात के महज़ 4 दिन के अंदर ही सीबीआई जांच की मांग स्वीकार कर ली. लेकिन दूसरी ओर साल 2024 के सितंबर महीने से ही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी के आरोपों की जांच के लिये सीबीआई जांच की मांग हो रही है, मगर उसके बावजूद हेमंत सरकार ने ये मांग स्वीकार नहीं की, लेकिन क्यों? दो अलग-अलग मामले, मांग एक, लेकिन सरकार का रुख अलग क्यों? दोनों मामलों में विपक्ष ने सरकार को घेरा और जांच एजेंसी को लेकर सवाल खड़े किये. लेकिन इन दोनों मामलों में सरकार के फैसले और उसकी गति में इतना बड़ा क्यों अंतर दिखाई देता है? सरकार का ये रूख क्या तसदीक देता है? सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि किस मामले में CBI जांच हुई और किसमें नहीं. बड़ा सवाल यह है कि सरकार ने दोनों मामलों में अलग-अलग जांच एजेंसियों को चुनने का आधार क्या बनाया? क्या दोनों मामलों की परिस्थितियां इतनी अलग थीं कि जांच को लेकर सरकार का नज़रिया भी बदल गया?
निशा भगत मामले में CBI की कार्रवाई
सबसे पहले बात करते हैं निशा भगत मामले की। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मंजूरी के बाद CBI ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले के दो नामजद आरोपी अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा के घर पर सीबीआई की टीम ने लंबी छापेमारी की. घंटों चली इस कार्रवाई में कई अहम दस्तावेज़ और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं. अजय तिर्की से पूछताछ कर उनका बयान भी दर्ज किया गया है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने मामले में FIR भी दर्ज किया है.
हालांकि, इस मामले में मुख्यमंत्री का CBI जांच की मांग स्वीकार कर लेना ही अपने आप में सबसे बड़ी बात है। क्योंकि निशा भगत ने अपने आखिरी वीडियो में हेमंत सरकार और पुलिस-प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। ऐसे में सरकार के पास यह विकल्प था कि वह राज्य की पुलिस या CID से ही जांच जारी रखती। लेकिन उसने केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की अनुशंसा की।
गौर करें, तो इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है फेसबुक लाइव से। निशा भगत 6 नवंबर को फेसबुक पर लाइव आती हैं। रोते-बिलखते अपना दर्द बयां करती हैं और सरकार, पुलिस-प्रशासन तथा कुछ स्थानीय नेताओं पर गंभीर आरोप लगाती हैं। इसी फेसबुक लाइव के दौरान वह अपनी जीवन लीला समाप्त करने का निर्णय लेती हैं।
निशा भगत मामले में विपक्ष का दबाव और CBI जांच की मांग
सरकार का खुलकर विरोध करने वाली आदिवासी नेत्री से जुड़ा यह मामला रातों रात झारखंड से लेकर दिल्ली तक चर्चा का विषय बन गया। निशा भगत के आखिरी वीडियो में सरकार और पुलिस-प्रशासन पर लगाए गए आरोपों के बाद विपक्षी दल भाजपा, कई आदिवासी और राजनीतिक संगठन सरकार को कटघरे में खड़ा करने लगे। भाजपा के लिए यह सरकार को घेरने का बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। झारखंड से लेकर दिल्ली तक पार्टी के नेताओं ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर दी। उनका कहना था कि यदि मुख्यमंत्री आदिवासी समाज और राज्य के लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। उन्होंने जांच पूरी होने तक मुख्यमंत्री के पद से हटने की मांग भी उठाई।
इसके साथ ही भाजपा की एक बड़ी और स्पष्ट मांग थी कि निशा भगत के मामले की जांच CBI से कराई जाए। पार्टी ने नामजद लोगों की गिरफ्तारी, पुलिस-प्रशासन की भूमिका की जांच और निशा के परिजनों को सुरक्षा देने की मांग भी उठाई। निशा भगत के परिजनों और विभिन्न आदिवासी संगठनों ने भी CBI जांच की मांग की।
ऐसे राजनीतिक और सामाजिक दबाव के बीच मुख्यमंत्री ने CBI जांच की अनुशंसा करने का फैसला लिया। इस फैसले का एक राजनीतिक असर भी हुआ। भाजपा जिस मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रही थी, उस मुद्दे पर सरकार ने खुद केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की पहल कर दी। इससे विपक्ष के एक बड़े आरोप का जवाब देने का अवसर भी सरकार को मिला। हालांकि, इस फैसले के पीछे मुख्यमंत्री की मंशा क्या थी, इसका निष्कर्ष केवल राजनीतिक घटनाक्रम के आधार पर नहीं निकाला जा सकता।
निशा भगत मामले में CBI जांच का आदेश इसलिये भी अहमियत रखता है, क्योंकि साल 2021 में धनबाद के जज उत्तम आनंद मामले के बाद संभवतः ये दूसरा ऐसा मामला है, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन ने CBI जांच की अनुशंसा की है.
JSSC CGL मामले में सरकार ने CID को सौंपी थी जांच
अब रूख करते हैं जेएसएससी सीजीएल मामले की तरफ. 6 नवंबर को निशा भगत का मामला सामने आया। इसी दिन JSSC CGL मामले में भी झारखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला आया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके जरिए JSSC CGL परीक्षा को रद्द किया गया था। इससे परीक्षा पास कर नौकरी कर रहे दो हजार से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को राहत मिली।
ये इत्तेफाक़ ही है कि एक ही दिन ये दो अलग-अलग घटनाक्रम हुए, और आज सरकार के एक फैसले ने इन दोनों ही घटनाओं पर एक साथ विचार विमर्श करने की वजह दे दी.
जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 21 और 22 सितंबर 2024 को आयोजित हुई थी. तब सरकार ने परीक्षा को कदाचार मुक्त और पेपर लीक से बचाने के लिये दो दिनों के लिये इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थीं. हालांकि, इन सब के बावजूद परीक्षा में पेपर लीक और धांधली के गंभीर आरोप लगे. छात्रों ने तब CBI जांच की मांग की. मगर सीएम हेमंत सोरेन ने दिसंबर 2024 में जांच की कमान CBI की जगह राज्य की CID को सौंपी. हाईकोर्ट के आदेश के बाद जनवरी 2025 में इस मामले में CID ने दो प्राथमिकी भी दर्ज कीं. जांच के दौरान एक तरफ अभ्यर्थियों से प्रश्न और उत्तर उपलब्ध कराने के नाम पर पैसे वसूलने के साक्ष्य सामने आए, तो दूसरी तरफ दिसंबर 2025 में हाईकोर्ट के सामने रखी गई SIT की रिपोर्ट में संगठित तरीके से मूल प्रश्नपत्र लीक होने का पर्याप्त सबूत नहीं मिला. कोर्ट ने इसी आधार पर परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया और सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता खोल दिया. सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा. हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि नियुक्तियां आपराधिक मामलों के अंतिम नतीजे के अधीन रहेंगी.
CID जांच में सामने आए JSSC CGL धांधली के नए खुलासे
इस फैसले के आने के बाद सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले और वे ASO, BSO सहित अलग-अलग पदों पर तैनात हुए. ऐसा लग रहा था कि JSSC CGL का विवाद अब पीछे छूट चुका है. लेकिन 2026 में झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर एक नया विवाद सामने आया. अप्रैल 2026 में 14वीं JPSC सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा हुई और जुलाई में इसका परिणाम जारी हुआ. परिणाम जारी होने के बाद परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप लगे. परीक्षा संचालन करने वाली एजेंसी TDPL भी जांच के घेरे में आ गई. खास बात यह थी कि JSSC ने इस एजेंसी को मई 2025 में अपने पैनल से बाहर कर उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद JPSC की परीक्षाओं में उसे काम मिला. इसी जांच के दौरान TDPL के मार्केटिंग मैनेजर रहे अभय तिवारी का नाम सामने आया. अभय तिवारी उस समय गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट में BSO यानी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर तैनात था. वह खुद JSSC-CGL परीक्षा पास कर चुका था. CID की जांच में उसके परीक्षा एजेंसी से पुराने संबंध और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में उसकी सफलता की पड़ताल शुरू हुई.
CID की पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने खुद, उसके भाई अक्षय तिवारी और पत्नी सुष्मा तिवारी ने JSSC CGL परीक्षा में चयन के लिये परीक्षा संचालन से जुड़ी एजेंसी ICN के संचालक मिथिलेश सिंह को 12-12 लाख रुपये दिये थे. इतना ही नहीं, उसने अपने इकबालिया बयान में ये भी कहा कि बोकारो में 15 अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले 65 प्रश्नों के उत्तर याद कराए गए थे और उनसे कुल 1 करोड़ 80 लाख रुपये वसूले गए थे. इसके अलावा भी कई गंभीर आरोप सामने आये.
यानी दिसंबर 2025 में जिस परीक्षा के मामले में CID को संगठित पेपर लीक का पर्याप्त सबूत नहीं मिला था, उसी परीक्षा को लेकर साल 2026 में कई सनसनीखेज़ खुलासे हुए. इस खुलासे ने छात्रों के आक्रोश को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया. राज्यभर के युवा राजधानी रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में एकजुट हुए, और एक बड़े आंदोलन को जन्म दिया. इस आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा, दिल्ली के बड़े नामचीन मीडियाहाउस से लेकर बड़े बड़े राजनेताओं, अभिनेताओं और कई कंटेंट क्रियेटर्स के ज़हन में एक गहरी छाप छोड़ दी. छात्रों का ये आंदोलन करीब 26 दिनों तक चला, उनका विरोध खास तौर से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई कथित धांधली और पेपर लीक को लेकर सबसे ज्यादा था. उन्होंने एक स्वर में CBI जांच की मांग की.
छात्रों की मांग के बावजूद CBI जांच क्यों नहीं?
हालांकि, इस मामले में CID की जांच जारी रही, सीआईडी ने ही हाल के कुछ महीनों में अहम खुलासे किये. CID इस नतीजे पर पहुंची कि सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक हुआ है. मामले में अब जल्द ही supplementary chargesheet भी फाइल की जायेगी. माना जा रहा है कि सीआईडी इसी नवंबर महीने के अंदर आरोप पत्र दाखिल कर सकती है.
हालांकि, छात्र अब भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. अब सवाल यह है कि सरकार JSSC CGL मामले में CBI जांच की मांग क्यों स्वीकार नहीं कर रही है? सरकार की ओर से अब तक इस मामले में CID जांच जारी रखने का रास्ता चुना गया है। उसका तर्क यह हो सकता है कि जब राज्य की जांच एजेंसी मामले में गिरफ्तारियां कर रही है, वित्तीय लेन-देन की पड़ताल कर रही है और नए खुलासे कर रही है, तो जांच को बीच में दूसरी एजेंसी को सौंपने की ज़रूरत क्या है? लेकिन छात्रों का कहना है कि अगर केंद्रीय जांच एजेंसी हस्तक्षेप करती है, तो जांच की निष्पक्षता बरकरार रहेगी.
हालांकि, सवाल अब भी वही है. सरकार ने दोनों मामलों में अलग-अलग जांच एजेंसियों को चुनने का आधार क्या बनाया? दोनों मामलों में सरकार का रूख अलग क्यों रहा?
वरिष्ठ पत्रकार शशि सिंह ने क्या कहा?
इस पर झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शशि सिंह कहते हैं, निशा भगत मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे से एक तरह से पल्ला झाड़ लिया. भाजपा को उम्मीद थी कि जेएसएससी सीजीएल मामले की तरह ही मुख्यमंत्री निशा भगत मामले में भी आनाकानी करेंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट.
बकौल शशि सिंह, यहां एक बात समझनी ज़रूरी है, निशा भगत का मामला कोई खास जटिल मामला नहीं है. झारखंड पुलिस थोड़ी सी तत्परता दिखाकर इसे आसानी से हल कर सकती है. इसके बरअक्स, दूसरा मामला कहीं ज्यादा जटिल है. असल में सीबीआई को सौंपे जाने वाले मामलों में से अधिकतर मामले में राजनीति भी रहती है, इसलिये हर कोई इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से देखता है. अब सीधी सी बात, हेमंत सोरेन और बीजेपी की राजनीति परस्पर विरोधी है. यही यहां भी दिखा है.
पत्रकार शशि सिंह जी की बातों से एक बात साफ होती है कि CBI जांच का फैसला केवल मामले की गंभीरता या जांच की ज़रूरत से ही तय नहीं होता, बल्कि इसके साथ राजनीतिक परिस्थितियां और सरकार का अपना आकलन भी जुड़ा हो सकता है.
दोनों मामलों में सरकार के फैसले पर बड़ा सवाल
निशा भगत मामले में फिलहाल CBI की जांच पड़ताल जारी है. वहीं, JSSC-CGL मामले में आज भी CBI जांच की मांग लगातार उठ रही है.
वैसे मामला चाहे निशा भगत का हो या JSSC CGL का—दोनों में सवाल भरोसे का है. भरोसा पुलिस-प्रशासन पर, जांच एजेंसियों पर और सबसे बढ़कर सरकार पर. सरकार के सामने चुनौती सिर्फ जांच कराने की नहीं, बल्कि जनता के मन में यह भरोसा कायम करने की भी है कि न्याय के मामले में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा. क्योंकि लोकतंत्र में जनता को सिर्फ फैसले नहीं चाहिए, उसे उन फैसलों के पीछे की निष्पक्षता भी दिखाई देनी चाहिए.