झारखंड ब्रेकिंग

Jharkhand Cabinet: झारखंड कैबिनेट की बैठक में इन 41 प्रस्तावों पर लगी मुहर, कर्मचारियों का ग्रेड पे बढ़ा

झारखंड कैबिनेट की बैठक
झारखंड कैबिनेट की बैठक

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में विकास और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में सुधार, पलामू में नए डिग्री कॉलेज का निर्माण और साहिबगंज में ऑब्जर्वेशन होम बनाने के लिए वित्तीय स्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं।

किशोरों के संरक्षण और सुधार में मिलेगी मदद

कैबिनेट ने साहिबगंज में ऑब्जर्वेशन होम के निर्माण के लिए भी 9 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। ऑब्जर्वेशन होम का निर्माण उन किशोरों की देखरेख के लिए किया जाता है, जिन पर कानून का उल्लंघन करने का आरोप होता है। ऐसे किशोरों को जांच की प्रक्रिया पूरी होने तक जरूरत के अनुसार यहां रखा जा सकता है। इसका उद्देश्य उन्हें जेल जैसी व्यवस्था में रखना नहीं, बल्कि सुरक्षित वातावरण में देखभाल और सुधार का अवसर देना है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 47 में ऑब्जर्वेशन होम की व्यवस्था का प्रावधान है। इसके तहत ऐसे संस्थानों में किशोरों के अस्थायी आवास, देखभाल और पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। कानून के मुताबिक, वहां रखे जाने वाले बच्चों को उनकी उम्र और लिंग के आधार पर अलग रखने का भी प्रावधान है।

साहिबगंज के लिए क्यों अहम है यह फैसला?

साहिबगंज में ऑब्जर्वेशन होम के निर्माण के लिए 9 करोड़ रुपये की स्वीकृति को जिले की बाल संरक्षण व्यवस्था के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है। इस तरह की संस्थागत सुविधा उपलब्ध होने से कानून से जुड़े मामलों में किशोरों की देखरेख और पुनर्वास की प्रक्रिया को स्थानीय स्तर पर बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। साथ ही, संबंधित मामलों में बच्चों को उचित वातावरण और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की जा सकेगी।

कर्मचारियों को अब मिलेगा 2400 ग्रेड पे

कैबिनेट ने संबंधित संवर्ग के सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कर्मचारियों को अब 1900 के स्थान पर 2400 ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। लंबे समय से वेतन विसंगति दूर करने और ग्रेड पे में सुधार की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए इसे महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। इस बदलाव से संबंधित कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी और उन्हें आर्थिक लाभ मिलेगा। 

विश्रामपुर में 37.36 करोड़ से बनेगा डिग्री कॉलेज

उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में कैबिनेट ने पलामू जिले के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में नए डिग्री कॉलेज के निर्माण को भी मंजूरी दी है। नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय, पलामू के अंतर्गत बनने वाले इस महाविद्यालय के लिए 37 करोड़ 36 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। 

इस कॉलेज के निर्माण से विश्रामपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधा मिल सकेगी। अभी कई विद्यार्थियों को स्नातक की पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। ऐसे में नया कॉलेज बनने से उनकी दूरी और आवागमन से जुड़ी परेशानियां कम हो सकती हैं।

शेयर करें WhatsApp X Facebook

संबंधित खबरें