CJI सूर्यकांत पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना वकील को पड़ा भारी, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस
सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना एक वकील को भारी पड़ गया है। अदालत ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए वकील प्रवीण सिंघल को अवमानना का नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया इस मामले में आगे कार्रवाई करने की जरूरत है। अदालत ने वकील से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई के दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
यह पूरा मामला 16 नवंबर 2026 का है, जब वकील प्रवीण सिंघल सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ के सामने पहुंचे थे। उस समय पीठ में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के साथ जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल थे। वकील ने एक मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी। उनका कहना था कि उन्होंने 2 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में सुनवाई के लिए आवेदन दिया था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।
CJI की बात नहीं मानी, कर दी निजी टिप्पणी
सुनवाई के दौरान जब मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने वकील से इंतजार करने और मामले को देखने की बात कही, तो वकील ने तत्काल सुनवाई की मांग दोहराई। इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा, 'आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, आप इसके लायक नहीं हैं। आपमें इसके लिए जरूरी ईमानदारी नहीं है।'
इस टिप्पणी के बाद अदालत में स्थिति असहज हो गई। कार्यवाही का ऑडियो-वीडियो प्रसारण कुछ समय के लिए रोक दिया गया और सुरक्षा कर्मियों ने वकील को कोर्ट रूम से बाहर कर दिया। बताया गया कि वकील जिस मामले की तत्काल सुनवाई चाहते थे, वह न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों के संबंध में था।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने की कार्रवाई की मांग
घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने वकील के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। एसोसिएशन ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति मांगी थी। अटॉर्नी जनरल ने 17 नवंबर को इस मामले में सहमति दे दी। उन्होंने वकील के व्यवहार और टिप्पणियों को बेहद आपत्तिजनक बताते हुए इसे आपराधिक अवमानना की कार्यवाही के योग्य माना।
इसके बाद SCBA ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। 18 नवंबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मामले पर सुनवाई की। पीठ ने कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों और अटॉर्नी जनरल की सहमति पर विचार करने के बाद वह प्रथम दृष्टया इस मामले को आगे बढ़ाने के पक्ष में है। अदालत ने वकील प्रवीण सिंघल को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
8 जनवरी तक देना होगा जवाब, 20 जनवरी को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने वकील को 8 जनवरी 2027 तक अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्हें 20 जनवरी 2027 को होने वाली अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अदालत के सामने उपस्थित रहना होगा। SCBA की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप राय ने अदालत में इस तरह के व्यवहार को अस्वीकार्य बताया। वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी SCBA की याचिका का समर्थन किया और कहा कि अदालत की गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता। अब सबकी नजर 20 जनवरी को होने वाली सुनवाई पर है।