RIMS Land Scam: रिम्स जमीन घोटाले में ACB का बड़ा एक्शन, LRDC समेत झारखंड सरकार के 6 पूर्व अधिकारी गिरफ्तार
झारखंड की राजधानी रांची में रिम्स जमीन घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने राज्य सरकार के छह तत्कालीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अधिकारियों में तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता (LRDC), तीन जिला अवर निबंधक और दो अंचल अधिकारी शामिल हैं। इन सभी पर पद का दुरुपयोग कर निजी आर्थिक लाभ लेने और जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री में आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। सभी आरोपियों को विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। इसके बाद एसीबी उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है। एजेंसी को उम्मीद है कि पूछताछ से जमीन घोटाले में शामिल दूसरे लोगों और पूरे नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है।
किन 6 अधिकारियों की हुई गिरफ्तारी?
एसीबी ने जिन 6 तत्कालीन सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, उनमें तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर रांची मनोज कुमार रंजन शामिल हैं। इसके अलावा तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, वैभव मणि त्रिपाठी और राहुल कुमार चौबे को भी गिरफ्तार किया गया है।
वहीं, बड़गाईं अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी शैलेश कुमार और रांची शहर अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी राजेश कुमार भी एसीबी की कार्रवाई की जद में आए हैं।
जांच एजेंसी के अनुसार, इन अधिकारियों पर अपने पद और सरकारी अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। जमीन के दस्तावेजों, रजिस्ट्रेशन और राजस्व रिकॉर्ड से जुड़ी प्रक्रियाओं में कथित गड़बड़ी की जांच की जा रही है। एसीबी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किस अधिकारी ने किस स्तर पर नियमों की अनदेखी की और इससे जमीन की अवैध खरीद-बिक्री को किस तरह मदद मिली।
9.65 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा है पूरा मामला
रिम्स जमीन घोटाले का पूरा मामला राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स के लिए वर्षों पहले अधिग्रहित की गई 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है। इसमें रांची के मोरहाबादी मौजा की 8 एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है।
यह जमीन सरकारी अस्पताल रिम्स के लिए अधिग्रहित की गई थी। आरोप है कि जमीन दलालों, बिल्डरों और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से इस जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। जमीन के दस्तावेजों में कथित हेरफेर कर इसे निजी संपत्ति के रूप में दिखाने और खरीद-बिक्री करने की कोशिश की गई।
इस जमीन पर अपार्टमेंट का निर्माण भी करा दिया गया था। मामला सामने आने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया। अदालत के आदेश के बाद अवैध निर्माण हटाया गया और जमीन वापस रिम्स को दिलाई गई।
पहले बिल्डर समेत 5 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार
इस मामले में एसीबी पहले भी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें लकी कंस्ट्रक्शन के संचालक और बिल्डर शुभम साबू, राजकिशोर बड़ाईक, कार्तिक बड़ाईक, राजेश कुमार झा और चैतन कुमार शामिल हैं।
जांच में आरोप सामने आए थे कि बड़ाईक बंधुओं ने जमीन पर दावा मजबूत करने के लिए कथित रूप से गलत वंशावली तैयार की थी। वहीं, चैतन कुमार के जरिए जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल की गई और राजेश कुमार झा के माध्यम से बिल्डर को जमीन की बिक्री कराई गई।
एसीबी ने पहले गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों के खिलाफ जुलाई 2026 में आरोपपत्र भी दाखिल किया था। बाद में बिल्डर शुभम साबू को भी गिरफ्तार किया गया। अब छह पूर्व अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा सरकारी विभागों की भूमिका तक पहुंच गया है।
हाईकोर्ट के आदेश पर 5 जनवरी को दर्ज हुई थी FIR
रिम्स की जमीन पर अवैध कब्जे और खरीद-बिक्री का मामला झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंचा था। अदालत के निर्देश के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 5 जनवरी 2026 को रांची एसीबी थाने में कांड संख्या 01/2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
इस मामले की जांच में रिम्स प्रबंधन, राजस्व विभाग, निबंधन कार्यालय, रांची नगर निगम, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) और रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (RRDA) से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में रखी गई।
रिमांड पर पूछताछ में खुल सकते हैं कई बड़े राज
छह पूर्व अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद अब एसीबी की जांच में कई अहम सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिम्स की अधिग्रहित जमीन के दस्तावेजों में कथित गड़बड़ी कैसे हुई और अलग-अलग सरकारी कार्यालयों में किस स्तर पर इसकी मदद की गई।
एसीबी यह भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि जमीन की खरीद-बिक्री से किसे कितना आर्थिक लाभ मिला और इस पूरे मामले में दूसरे किन लोगों की भूमिका रही है।
जांच एजेंसी की पूछताछ में जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज, पावर ऑफ अटॉर्नी और सरकारी रिकॉर्ड से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है।