"इंदिरा गांधी ने अपनी बहू को..." सोनिया गांधी और मारुति कंपनी पर निशिकांत दुबे के गंभीर आरोप
गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बार उनके निशाने पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और 1970 के दशक में संजय गांधी से जुड़ा मारुति कार प्रोजेक्ट है। दुबे ने दावा किया है कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी मारुति से जुड़ी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर और 50 प्रतिशत हिस्सेदार थीं। उन्होंने सवाल उठाया है कि बिना पूंजी लगाए सोनिया गांधी इतनी बड़ी कंपनी से कैसे जुड़ गईं और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने इस कंपनी को किस तरह सरकारी मदद पहुंचाई?
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निशिकांत दुबे ने 21 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी पोस्ट में इसे कांग्रेस के कथित 'काले अध्याय' का हिस्सा बताया। उन्होंने लिखा कि 21 नवंबर 1970 को संजय गांधी ने सोनिया गांधी से जुड़ी मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया था। बीजेपी सांसद का दावा है कि इस कंपनी में सोनिया गांधी की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी थी और वह इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर भी थीं। दुबे ने सोनिया गांधी की आत्मकथा 'Belonging: A Journey of Love' का जिक्र करते हुए सवाल किया कि उन्हें अपनी किताब में यह बताना चाहिए कि बिना कोई पूंजी लगाए वह इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन कैसे बन गईं।
1968 के आवेदन से शुरू हुआ था मारुति कार प्रोजेक्ट
मारुति विवाद की शुरुआत समझने के लिए 1960 और 1970 के दशक में जाना होगा। उस समय भारत में आम लोगों के लिए सस्ती कार बनाने की चर्चा चल रही थी। संजय गांधी ने देश में छोटी कार बनाने की योजना तैयार की थी। मारुति जांच आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, संजय गांधी ने 11 दिसंबर 1968 को यात्री कार बनाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस का आवेदन किया था।
इसके बाद 30 सितंबर 1970 को मारुति लिमिटेड को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया। कंपनी का औपचारिक गठन 4 जून 1971 को हुआ और उसे 25 जुलाई 1974 को औद्योगिक लाइसेंस मिला। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट में आवेदन, शुरुआती सरकारी मंजूरी, कंपनी के गठन और अंतिम औद्योगिक लाइसेंस की अलग-अलग तारीखों को समझना जरूरी है। दुबे ने 1968 की मंजूरी और 1970 में कंपनी के गठन के बीच के अंतर पर सवाल उठाया है। हालांकि, उपलब्ध ऐतिहासिक रिकॉर्ड में 1968 में आवेदन और 1970 में लेटर ऑफ इंटेंट जारी होने का उल्लेख मिलता है।
सोनिया गांधी की भूमिका को लेकर क्या कहती है मारुति जांच रिपोर्ट?
इस विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मारुति लिमिटेड और मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच का अंतर है। दोनों अलग-अलग कंपनियां थीं। मारुति लिमिटेड संजय गांधी के कार निर्माण प्रोजेक्ट से जुड़ी मुख्य कंपनी थी, जबकि मारुति टेक्निकल सर्विसेज एक अलग निजी कंपनी थी।
1977 में मारुति मामलों की जांच के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट में दर्ज है कि सोनिया गांधी 25 जनवरी 1973 को मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुई थीं। इस कंपनी में उस समय संजय गांधी और सोनिया गांधी दोनों निदेशक थे और दोनों ही शेयरधारक भी थे। 26 फरवरी 1973 को उनकी नियुक्ति से संबंधित औपचारिक समझौता हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार, सोनिया गांधी को 2,000 रुपये मासिक वेतन और कंपनी के शुद्ध लाभ पर निर्धारित सीमा के भीतर कमीशन देने का प्रावधान था। उन्होंने 21 जनवरी 1975 को पद से इस्तीफा दे दिया था।
आयोग की रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि सोनिया गांधी उस समय विदेशी नागरिक थीं। 1 जनवरी 1974 से लागू विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA) के प्रावधानों के तहत विदेशी नागरिकों के भारतीय कंपनियों में शेयर रखने और लाभ के पद पर बने रहने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति की जरूरत थी। आयोग ने इस पहलू पर भी सवाल उठाए थे। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि सोनिया गांधी 1970 में ही मारुति लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई थीं। उपलब्ध आयोग रिपोर्ट में उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्ति की तारीख 25 जनवरी 1973 बताई गई है और यह नियुक्ति मारुति टेक्निकल सर्विसेज में थी, न कि मुख्य कंपनी मारुति लिमिटेड में।
इंदिरा गांधी सरकार और सरकारी मदद पर भी सवाल
निशिकांत दुबे ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि मारुति प्रोजेक्ट को सरकारी स्तर पर विशेष सुविधाएं दी गईं। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर एक निजी कंपनी का कार्यालय कैसे काम कर रहा था और इंदिरा गांधी के निजी सचिव आरके धवन का कंपनी के निदेशक मंडल से क्या संबंध था?
दुबे ने यह भी सवाल उठाया कि क्या कंपनी के औपचारिक गठन से पहले ही अलग-अलग राज्य सरकारों ने बस बॉडी बनाने के काम के लिए मारुति को एडवांस भुगतान किया था? उन्होंने सरकारी खर्च पर संजय गांधी की विदेश यात्राओं, जमीन आवंटन और बैंक ऋणों को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं।
मारुति जांच आयोग की रिपोर्ट में इन मुद्दों की जांच की गई थी। रिपोर्ट के दायरे में जमीन आवंटन, कंपनी के लिए पूंजी और कार्यशील पूंजी जुटाने, राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण, सरकारी नियंत्रित सामग्री जैसे सीमेंट, स्टील और कोयले के आवंटन तथा राज्य सरकारों के साथ बस बॉडी निर्माण से जुड़े लेन-देन शामिल थे। आयोग ने मारुति से जुड़ी कंपनियों को मिले सरकारी लाभ और अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल की थी।
संसद में भी उठा था सोनिया गांधी के निदेशक होने का सवाल
इस मामले में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है। 22 अप्रैल 1975 को लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में तत्कालीन सरकार ने कहा था कि कंपनी मामलों के मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार सोनिया गांधी मारुति लिमिटेड की निदेशक नहीं थीं। यह जवाब मुख्य कंपनी मारुति लिमिटेड के संदर्भ में था। इसे मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में उनकी भूमिका से अलग करके समझना जरूरी है।
यही अंतर मौजूदा राजनीतिक विवाद के केंद्र में है। निशिकांत दुबे मारुति से जुड़ी कंपनियों में सोनिया गांधी की हिस्सेदारी और पद को आधार बनाकर उन्हें मारुति की असली मालकिन बता रहे हैं। वहीं ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर की भूमिका मारुति टेक्निकल सर्विसेज में थी, न कि मारुति लिमिटेड में।
क्या है पूरा मारुति मामला?
मारुति विवाद असल में संजय गांधी के उस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जिसके तहत 1970 के दशक में भारत में आम लोगों के लिए छोटी और सस्ती कार बनाने की योजना बनाई गई थी। इस प्रोजेक्ट के लिए मारुति लिमिटेड और उससे जुड़ी दूसरी कंपनियां बनाई गईं। आरोप लगे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रभाव के कारण संजय गांधी की कंपनी को जमीन, सरकारी मंजूरी, बैंक ऋण, कच्चे माल और सरकारी संस्थानों से जुड़े कारोबार में विशेष सुविधाएं मिलीं। इन आरोपों की जांच के लिए 1977 में एसी गुप्ता की अध्यक्षता में मारुति मामलों की जांच के लिए आयोग गठित किया गया। आयोग ने कंपनी के वित्तीय लेन-देन, सरकारी अधिकारियों की भूमिका, संजय गांधी की नियुक्ति और मारुति टेक्निकल सर्विसेज में सोनिया गांधी की भूमिका की भी पड़ताल की।
अब 2026 में निशिकांत दुबे ने इसी पुराने विवाद को फिर उठाते हुए सोनिया गांधी की हिस्सेदारी, विदेशी नागरिक होने के बावजूद निदेशक बनने और इंदिरा गांधी सरकार से कथित मदद मिलने पर सवाल खड़े किए हैं। निशिकांत दुबे के इन आरोपों के बाद मारुति प्रोजेक्ट को लेकर पुरानी राजनीतिक बहस फिर तेज हो गई है।