छवि रंजन, मंजूनाथ भजंत्री समेत झारखंड कैडर के 7 IAS अफसरों को केंद्र सरकार में मिल सकती है बड़ी ज़िम्मेदारी

छवि रंजन, मंजूनाथ भजंत्री समेत झारखंड कैडर के 2011 बैच के 7 IAS अधिकारियों में से किसी एक की केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव स्तर के पदों पर नियुक्ति हो सकती है। दरअसल, इन पदों पर नियुक्ति के लिए इंपैनलमेंट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद, ये अधिकारी केंद्र में संयुक्त सचिव के पदों के लिए पात्र होंगे। साथ ही, वे राज्य में सचिव स्तर के पदों पर भी नियुक्त किए जा सकेंगे। 

ये 7 IAS अधिकारियों की हो सकती है प्रोन्नति

झारखंड कैडर के जिन 7 IAS अधिकारियों का नाम केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव पद पर प्रोन्नति के लिये सामने आ रहा है, उनमें रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री, रांची के पूर्व डीसी व वर्तमान खेल निदेशक छवि रंजन, खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा, वर्ल्ड बैंक में पदस्थापित राय महिमापत रे, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव अंजनेयुलु दोड्डे, पंचायती राज निदेशक राजेश्वरी वी और रिम्स, झारखंड के अपर निदेशक वाघमारे प्रसाद कृष्णा शामिल हैं। 

10 वर्षों के कार्यकाल और सतर्कता से जुड़ी देनी होगी पूरी जानकारी

अधिकारियों को अपने पिछले एक दशक के पदस्थापन से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी साझा करनी होगी। इसमें अधिकारियों को यह विशेष रूप से बताना होगा कि उन्होंने किसी पद पर मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में काम किया है या नहीं—चाहे वह काम पूर्णकालिक (फुल टाइम), अंशकालिक (पार्ट टाइम) या अतिरिक्त प्रभार के रूप में ही क्यों न हो।

इसके अलावा, निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए अधिकारियों से उनके सतर्कता रिकॉर्ड से संबंधित बेहद संवेदनशील जानकारियां भी मांगी गई हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान अगर उन पर कोई सतर्कता संबंधी आरोप लगे हों, कोई विभागीय या आपराधिक जांच चल रही हो, कोई अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्रवाई हुई हो, या फिर उनके खिलाफ कोई शिकायत लंबित हो या कोई कार्रवाई प्रस्तावित हो, तो इन सभी बातों का ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया गया है।

केंद्र में संयुक्त सचिव और राज्य में सचिव बनने का रास्ता होगा साफ

ये सब 'इंपैनलमेंट' प्रक्रिया का हिस्सा है। एक बार अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारियों की जांच हो जाती है और सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाती हैं, तो उसके बाद अधिकारियों के लिए बड़े पदों के दरवाजे खुल जाएंगे।

इंपैनलमेंट की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद संबंधित अधिकारी केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव (Joint Secretary) स्तर के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त हो सकेंगे। इसी प्रकार, राज्य सरकारों में उन्हें सचिव (Secretary) स्तर के उच्च एवं जिम्मेदार पदों पर पदस्थापित किया जा सकेगा।

केंद्र सरकार ने मांगी संपत्ति और विजिलेंस रिपोर्ट

फिलहाल, इस प्रक्रिया को गति देने के लिए केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने संबंधित अधिकारियों से उनकी विजिलेंस स्टेटस और अचल संपत्ति का पूरा विवरण जल्द से जल्द जमा करने को कहा है। सरकार का मानना है कि संपत्ति और कार्यशैली के इस पारदर्शी ब्योरे से योग्य और ईमानदार अधिकारियों की पहचान करना आसान हो जाएगा, जिससे देश के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूती मिलेगी।