झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार से झारखंड लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति जल्द करने को कहा है.
जेपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा दायर रिट पिटीशन पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है. सरकार को अविलंब जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति करनी चाहिए.
हिंदी समाचार वेबसाइट द फॉलोअप से खास बातचीत में हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने जानकारी दी है कि हाईकोर्ट ने आदेश की कॉपी जेपीएससी और झारखंड के महाधिवक्ता के पास भेजने का निर्देश दिया है.
अधिवक्ता अमृतांश वत्स हाईकोर्ट में जेपीएससी अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे थे.
अभ्यर्थियों ने दायर किया था रिट पिटीशन
महाधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बताया कि 11वीं-13वीं जेपीएससी सिविल सेवा के अभ्यर्थियों ने आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर रिट पिटीशन दाखिल किया था. पहली ही सुनवाई में अभ्यर्थियों का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अविलंब जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति करने को कहा.
बकौल अमृतांश वत्स, हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है. कैबिनेट का गठन हो चुका है. डीजीपी सहित अन्य पदों पर नियुक्तियां हुई है तो फिर जेपीएससी अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति में विलंब कैसा.
हाईकोर्ट ने कहा कि मामला लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा है. इसमें ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती.
अगस्त में सेवानिवृत्त हो गयी थीं चेयरमैन
अभ्यर्थियों ने कोर्ट को बताया था कि जून महीने में ही 11वीं-13वीं जेपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का आयोजन हो चुका है.
आयोग ने खुद कैलेंडर जारी करके बताया था कि अगस्त तक इंटरव्यू और डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी.
22 अगस्त 2024 को आयोग की तात्कालीन चेयरमैन नीलिमा केरकेट्टा सेवानिवृत्त हो गयीं. फिर चुनाव आ गया. ऐसे में 11वीं-13वीं जेपीएससी सिविल सेवा के जरिये 342 पदों पर होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया लंबित रह गयी.
इसके अलावा सीडीपीओ बहाली और फूड सेफ्टी ऑफिसर का रिजल्ट भी पेंडिंग है.
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब उम्मीद है कि चेयरमैन की नियुक्ति जल्द होगी.
