सीएम हेमंत सोरेन कितना कमाते हैं? मंत्री रहते सांसद को अलग से मिलता है वेतन-भत्ता? जानें जनप्रतिनिधियों की सैलरी का पूरा हिसाब-किताब
हमारे देश में जब किसी कर्मचारी की सैलरी बढ़ती है, तो उसकी चर्चा होती है। जब किसी कंपनी के मालिक की कमाई बढ़ती है, तो उसकी संपत्ति का हिसाब लगाया जाता है। लेकिन जब बात सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की आती है, तो एक बड़ा सवाल उठता है।
आखिर जनता के प्रतिनिधियों को कितना पैसा मिलता है? उन्हें कौन-कौन सी सुविधाएँ मिलती हैं? एक ही व्यक्ति विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री रह चुका हो, तो उसके आर्थिक अधिकारों का हिसाब कैसे लगाया जाए? और पद छोड़ने के बाद पेंशन का क्या होता है? आज हम इसी सवाल को समझेंगे।
हम चार नेताओं को उदाहरण बनाएँगे। बाबूलाल मरांडी, नीतीश कुमार, शिवराज सिंह चौहान और हेमंत सोरेन।
इन चारों की राजनीतिक यात्राओं में राज्य और केंद्र के अलग-अलग पद शामिल रहे हैं। सबने मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली, इसके अलावा किसी ने केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया, कोई विधायक रहा, कोई सांसद रहा और कुछ पदों पर एक ही व्यक्ति अलग-अलग समय पर रहा है। इसीलिए इनका हिसाब केवल आज की सैलरी देखकर नहीं लगाया जा सकता।
सैलरी, भत्ता और सुविधा में अंतर
सबसे पहले तीन शब्द समझिए। पहला, वेतन। यह पद पर काम करने के बदले मिलने वाली निर्धारित रकम है।
दूसरा, भत्ता। यह किसी खास जिम्मेदारी, क्षेत्रीय काम, कार्यालय या आधिकारिक खर्च से जुड़ा हो सकता है।
तीसरा, सुविधा। इसमें सरकारी आवास, वाहन, यात्रा, सुरक्षा, चिकित्सा और स्टाफ जैसी व्यवस्थाएँ आ सकती हैं।
इन तीनों को एक ही तरह की निजी कमाई मान लेना सही नहीं है।
उदाहरण के लिए, किसी सांसद को कार्यालय खर्च के लिए पैसा मिलता है। उस रकम से सचिवीय सहायता और कार्यालय की जरूरतें पूरी की जाती हैं। यह सार्वजनिक धन है, इसलिए इसका हिसाब पूछा जा सकता है। लेकिन पूरी रकम को सांसद की निजी जेब में जाने वाला पैसा बताना भी गलत होगा।
इसी तरह सरकारी आवास की सुविधा का आर्थिक मूल्य हो सकता है, लेकिन वह सीधे नकद वेतन के बराबर नहीं है। इसलिए किसी जनप्रतिनिधि की आर्थिक स्थिति समझने के लिए हमें वेतन, भत्ते, सुविधाएँ और वास्तविक सरकारी खर्च अलग-अलग देखने होंगे।
सांसद को कितना मिलता है?
केंद्र सरकार की प्रकाशित दरों के अनुसार, सांसद का मूल वेतन Rs 1,24,000 प्रति माह है। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता Rs 87,000 और कार्यालय खर्च भत्ता Rs 75,000 प्रति माह है। इन तीनों का जोड़ Rs 2,86,000 होता है।
लेकिन इसे पूरा निजी वेतन समझना गलत होगा। कार्यालय खर्च भत्ते का उद्देश्य कार्यालय चलाने और सचिवीय सहायता जैसी जरूरतों को पूरा करना है।
सांसद को संसद के कामकाज से जुड़े पात्र दिनों पर दैनिक भत्ता भी मिल सकता है। सरकारी आवास, यात्रा और दूसरी सुविधाओं के नियम अलग हैं। इसलिए जब हम सांसद के Rs 2.86 लाख के पैकेज की बात करते हैं, तो हमें यह बताना चाहिए कि इसमें कितना मूल वेतन है, कितना निर्वाचन क्षेत्र भत्ता है और कितना कार्यालय खर्च के लिए निर्धारित है।
अब एक और महत्वपूर्ण स्थिति समझिए।
अगर कोई सांसद केंद्रीय मंत्री भी है, तो वह सांसद और मंत्री के दोनों वेतन-पैकेज जोड़कर नहीं ले सकता। केंद्रीय मंत्रियों के वेतन और भत्तों का कानून स्पष्ट करता है कि मंत्री अपने मंत्री पद के तहत वेतन और भत्ते लेते समय संसद सदस्य के रूप में अलग वेतन और भत्ते नहीं ले सकते।
इसलिए शिवराज सिंह चौहान का हिसाब नीतीश कुमार के हिसाब से अलग होगा, क्योंकि अक्टूबर 2026 में शिवराज केंद्रीय मंत्री हैं, जबकि नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य हैं। यही वह बारीकी है जो सामान्य चर्चाओं में अक्सर छूट जाती है।
झारखंड में मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक का हिसाब
अब अपने राज्य झारखंड की बात करते हैं।
2024 में झारखंड में मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और विधानसभा के कुछ पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्तों में संशोधन किया गया था।
प्रकाशित संशोधित दरों के अनुसार, मुख्यमंत्री का मूल वेतन Rs 1 लाख प्रति माह है। इसके साथ क्षेत्र भत्ता Rs 95,000 और जलपान या सत्कार भत्ता Rs 70,000 है। इन तीन मदों का जोड़ Rs 2.65 लाख प्रति माह होता है।
राज्य के मंत्रियों के लिए मूल वेतन Rs 85,000, क्षेत्र भत्ता Rs 95,000 और सत्कार भत्ता Rs 55,000 निर्धारित किया गया। इन तीन मदों का जोड़ Rs 2.35 लाख प्रति माह होता है।
विधायक के लिए मूल वेतन Rs 60,000, क्षेत्र भत्ता Rs 80,000 और सत्कार भत्ता Rs 40,000 है। इन तीन मदों का जोड़ Rs 1.80 लाख प्रति माह होता है।
यहाँ दो बातें ध्यान देने योग्य हैं।
पहली, ये चुनी हुई प्रमुख मासिक मदों का जोड़ है। दैनिक भत्ता, आधिकारिक यात्रा, स्टाफ, आवास या दूसरी सुविधाएँ इसमें शामिल नहीं हैं।
दूसरी, ये दरें मौजूदा संशोधित व्यवस्था के आधार पर हैं। इन्हें किसी नेता के पूरे पुराने कार्यकाल पर लागू नहीं किया जा सकता। दस या बीस साल पहले वेतन और भत्ते अलग रहे होंगे।
यानी किसी नेता ने मुख्यमंत्री के रूप में दस साल काम किया हो, तो आज की दर से दस साल का वेतन निकाल देना ऐतिहासिक हिसाब नहीं होगा।
चार नेताओं का वर्तमान आर्थिक हिसाब
अब चारों नेताओं की वर्तमान स्थिति पर आते हैं।
1. बाबूलाल मरांडी
बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे। वे केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे, लोकसभा सदस्य रहे और अब झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं।
उनके मामले में कम से कम चार आर्थिक चरणों को अलग देखना होगा।
पहला, केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल।
दूसरा, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल।
तीसरा, लोकसभा सदस्य के रूप में उनके कार्यकाल।
चौथा, वर्तमान विधायक और नेता प्रतिपक्ष के रूप में मिलने वाला वेतन तथा भत्ता।
वर्तमान झारखंड व्यवस्था की प्रकाशित दरों के अनुसार, नेता प्रतिपक्ष के लिए मूल वेतन Rs 85,000, क्षेत्र भत्ता Rs 95,000 और सत्कार भत्ता Rs 55,000 है। इन तीन मदों का जोड़ Rs 2.35 लाख प्रति माह बैठता है।
लेकिन यह वर्तमान दरों पर आधारित पैकेज है, बाबूलाल मरांडी की पूरी राजनीतिक यात्रा की कुल कमाई नहीं। उनके पुराने केंद्रीय मंत्री और सांसद कार्यकाल की गणना के लिए उन वर्षों में लागू वेतन और भत्तों की दरें अलग से देखनी होंगी। इसके बाद पूर्व सांसद पेंशन की पात्रता और स्वीकृत राशि की पुष्टि करनी होगी। वर्तमान विधायक या नेता प्रतिपक्ष होने का अर्थ यह नहीं कि हर पुराने पद का वेतन आज भी मिलता है।
2. नीतीश कुमार
नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा में बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, केंद्र सरकार में मंत्री पद और बिहार के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारियाँ शामिल रही हैं। अप्रैल 2026 में उन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली।
उनके मामले में भी पदवार हिसाब जरूरी है।
विधायक के रूप में सेवा का हिसाब अलग होगा। विधान परिषद सदस्य के रूप में सेवा का हिसाब अलग होगा। केंद्र में मंत्री रहते हुए वेतन और सुविधाएँ अलग नियमों से तय हुई होंगी। मुख्यमंत्री के रूप में बिहार सरकार के नियम लागू रहे होंगे।
अब अक्टूबर 2026 में वे राज्यसभा सदस्य हैं। वर्तमान सांसद पैकेज की प्रकाशित दर Rs 2.86 लाख प्रति माह है, जिसमें कार्यालय खर्च भत्ता भी शामिल है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा की कमाई Rs 2.86 लाख प्रति माह के हिसाब से निकाली जा सकती है। और न ही बिहार के पूर्व विधायक या विधान परिषद सदस्य के रूप में संभावित पेंशन को बिना नियम और स्वीकृति देखे जोड़ देना सही होगा।
नीतीश कुमार के मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि बिहार विधानमंडल की पात्र सेवा अवधि कैसे गिनी जाती है, पेंशन की दर क्या है और क्या कोई राशि वास्तव में स्वीकृत है।
3. शिवराज सिंह चौहान
शिवराज सिंह चौहान कई बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। वे विधायक और लोकसभा सदस्य भी रहे और अब केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री हैं। उनके मामले में सबसे जरूरी अंतर सांसद और केंद्रीय मंत्री के बीच है।
केंद्रीय मंत्री का वेतन संसद सदस्य के वेतन की निर्धारित दर से जुड़ा है। साथ में निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और मंत्री पद से संबंधित कुछ भत्ते लागू होते हैं। मंत्री को सरकारी आवास, आधिकारिक यात्रा और अन्य पद-संबंधी सुविधाएँ भी मिल सकती हैं।
लेकिन केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्हें सांसद का पूरा Rs 2.86 लाख वाला पैकेज अलग से जोड़कर नहीं दिखाना चाहिए। कानून के अनुसार मंत्री और सांसद के वेतन-भत्तों की दोहरी गणना नहीं की जा सकती।
दूसरा सवाल है मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक के रूप में पेंशन।
मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रकाशित पेंशन व्यवस्था में पूर्व विधायक के लिए मूल पेंशन Rs 20,000 प्रति माह और पाँच वर्ष से अधिक की पात्र सेवा पर अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान दर्ज है। प्रकाशित नियमों में अतिरिक्त पेंशन Rs 800 प्रति वर्ष है। लेकिन यह पुरानी प्रकाशित दर है। इसे वर्तमान पेंशन की अंतिम दर मानने से पहले अद्यतन संशोधन की पुष्टि जरूरी है।
इसलिए शिवराज सिंह चौहान के लिए सही हिसाब में वर्तमान मंत्री के वेतन और भत्तों को एक तरफ तथा पूर्व विधायक पेंशन की पात्रता को दूसरी तरफ रखा जाएगा।
4. हेमंत सोरेन
हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री और विधायक हैं। वे पहले सांसद भी रहे हैं और राज्य सरकार में अलग-अलग जिम्मेदारियाँ निभा चुके हैं।
उनके मामले में वर्तमान मुख्यमंत्री का मूल वेतन Rs 1 लाख, क्षेत्र भत्ता Rs 95,000 और जलपान भत्ता Rs 70,000 है। इन तीन मदों का जोड़ Rs 2.65 लाख प्रति माह होता है। लेकिन यह वर्तमान मुख्यमंत्री पद से जुड़ा हिसाब है।
उनके पूर्व संसदीय कार्यकाल की पात्रता और संभावित पूर्व सांसद पेंशन को अलग से देखना होगा। वहीं, वर्तमान विधायक रहते हुए उसी पद की पूर्व विधायक पेंशन को वर्तमान आय में जोड़ना सही नहीं होगा।
हेमंत सोरेन के मामले में भी पुराने कार्यकालों के वेतन की गणना उस समय लागू दरों से करनी होगी। आज की दरों से पुराने वर्षों का हिसाब निकालना वास्तविक ऐतिहासिक खर्च नहीं होगा।
पेंशन का असली गणित
अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा जिज्ञासा पैदा करता है।
क्या एक व्यक्ति कई बार विधायक और सांसद बना हो, तो उसकी पेंशन भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है?
इसका उत्तर है कि संबंधित नियमों को देखे बिना ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
केंद्र सरकार के प्रकाशित नियमों के अनुसार, पूर्व सांसद की मूल पेंशन Rs 31,000 प्रति माह है। पाँच वर्ष से अधिक की पात्र संसदीय सेवा के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष पर Rs 2,500 प्रति माह अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान है।
मान लीजिए, किसी व्यक्ति की पात्र संसदीय सेवा दस वर्ष है।
मूल पेंशन Rs 31,000।
पाँच अतिरिक्त वर्षों के लिए Rs 12,500।
कुल अनुमानित पेंशन Rs 43,500 प्रति माह।
यानी सालाना Rs 5.22 लाख।
लेकिन यह नियम पर आधारित उदाहरण है, किसी खास नेता की स्वीकृत पेंशन का प्रमाण नहीं।
राज्यों में पूर्व विधायक और विधान परिषद सदस्यों की पेंशन अलग नियमों से तय होती है। मूल पेंशन, अतिरिक्त सेवा-वर्ष, पात्रता और अन्य शर्तें राज्य के हिसाब से बदल सकती हैं।
इसीलिए बाबूलाल मरांडी, नीतीश कुमार, शिवराज सिंह चौहान और हेमंत सोरेन के लिए पेंशन का हिसाब निकालते समय केवल चुनावों की संख्या नहीं गिननी चाहिए।
हमें यह देखना होगा कि कितने वर्ष की पात्र सेवा रही, किस सदन में सेवा हुई, किस राज्य का नियम लागू है और वर्तमान में वास्तव में कितनी पेंशन स्वीकृत है।
यह भी देखना होगा कि किसी व्यक्ति के वर्तमान पद और पूर्व पद की पेंशन साथ-साथ देय हैं या नहीं।
संभावित पेंशन और खाते में वास्तव में आने वाली पेंशन दो अलग बातें हैं।
एक राजनीतिक जीवन की कुल कमाई कैसे निकलेगी?
अब एक बड़ा सवाल।
क्या हम चारों नेताओं की पूरी राजनीतिक यात्रा का कुल वेतन और सुविधाओं का खर्च निकाल सकते हैं?
सिद्धांततः हाँ, लेकिन इसके लिए केवल वर्तमान वेतन जानना पर्याप्त नहीं है।
पहले हर नेता की पदवार समयरेखा बनानी होगी। कब विधायक बने, कब सांसद बने, कब मंत्री बने, कब मुख्यमंत्री बने और कब पद छोड़ा।
फिर हर कार्यकाल के लिए उस समय लागू वेतन और भत्तों की दरें जुटानी होंगी।
इसके बाद यह देखना होगा कि क्या किसी पद पर वेतन के साथ दूसरे पद का वेतन लेने की अनुमति थी या नहीं। केंद्रीय मंत्री और सांसद के मामले में दोहरे वेतन की मनाही इसका स्पष्ट उदाहरण है।
फिर सरकारी आवास, यात्रा, सुरक्षा, वाहन और स्टाफ जैसे खर्चों का आधिकारिक रिकॉर्ड देखना होगा। यदि किसी सुविधा की वास्तविक लागत उपलब्ध नहीं है, तो उसका काल्पनिक मूल्य जोड़कर कुल खर्च बताना सही नहीं होगा।
अंत में पेंशन की पात्रता और वास्तविक स्वीकृत भुगतान को अलग से जोड़ना होगा।
यही कारण है कि किसी नेता की पूरी राजनीतिक यात्रा का आर्थिक हिसाब एक गंभीर शोध का काम है। एक अनुमान को कुल जीवनकाल की कमाई बताकर पेश करना भ्रामक हो सकता है।
जनता के पैसे का हिसाब कहाँ से मिलेगा?
अब सवाल है कि इस तरह की जानकारी कहाँ मिलेगी?
सांसदों के वेतन और पेंशन के लिए केंद्र सरकार की अधिसूचनाएँ और संसद से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज देखे जा सकते हैं।
केंद्रीय मंत्रियों के वेतन और सुविधाओं के लिए Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
राज्यों में विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के वेतन तथा पेंशन के लिए संबंधित राज्य के कानून, नियम और राजपत्र देखने होंगे।
और वास्तविक सरकारी खर्च के लिए बजट के साथ-साथ CAG की रिपोर्ट और वित्तीय खाते महत्वपूर्ण हैं।
यहाँ एक बुनियादी अंतर समझना चाहिए।
बजट में किसी मद के लिए पैसा रखा जाना और वास्तव में उतना पैसा खर्च हो जाना एक बात नहीं है।
इसी तरह, किसी नियम में पेंशन की दर निर्धारित होना और किसी व्यक्ति को उतनी पेंशन स्वीकृत होना भी एक बात नहीं है।
इसलिए सही रिपोर्टिंग में बजट अनुमान, वास्तविक खर्च, नियम में निर्धारित दर और व्यक्तिगत स्वीकृत भुगतान को अलग-अलग दिखाना चाहिए।
मुद्दा कितना मिलता है नहीं, किस नियम से मिलता है
तो आज हमने क्या समझा?
एक सांसद का वेतन और उसके कार्यालय खर्च का पैसा एक ही चीज नहीं है।
केंद्रीय मंत्री का वेतन और सांसद के रूप में मिलने वाले भत्तों को दो बार जोड़ना सही नहीं है।
मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक के वेतन तथा सुविधाओं के नियम अलग हो सकते हैं।
पूर्व सांसद और पूर्व विधायक की पेंशन भी एक जैसी नहीं होती।
और किसी व्यक्ति की पूरी राजनीतिक यात्रा का हिसाब निकालने के लिए हर कार्यकाल की तारीख, उस समय की वेतन-दर, लागू नियम और वास्तविक भुगतान का रिकॉर्ड जरूरी है।
बाबूलाल मरांडी, नीतीश कुमार, शिवराज सिंह चौहान और हेमंत सोरेन के उदाहरण हमें यह समझने में मदद करते हैं कि लंबे राजनीतिक जीवन में अलग-अलग पदों से जुड़े आर्थिक अधिकारों का हिसाब सरल जोड़-घटाव नहीं है।
लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को काम करने के लिए संसाधन चाहिए। लेकिन जनता को यह जानने का अधिकार भी है कि वे संसाधन किस नियम के तहत दिए जाते हैं और उन पर कितना सार्वजनिक धन खर्च होता है।
इसलिए असली सवाल केवल यह नहीं है कि नेता को कितनी सैलरी मिलती है।
असली सवाल है कि वेतन, भत्ते, सुविधाएँ, पेंशन और सरकारी खर्च का हिसाब कितना पारदर्शी है।
