झारखंड के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है. गुरुवार को हेमंत कैबिनेट की मीटिंग में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी मिली.
अब सरकारी कर्मचारियों को 230 फीसदी की जगह 239 फीसदी डीए मिलेगा.
कैबिनेट की मीटिंग के बाद पत्रकारों से मुखातिब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता में आदिवासी, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक हैं.
उन्होंने कहा कि हमने संवेदनशीलता के साथ सारी जनकल्याणकारी योजना लॉन्च की हैं.
मीटिंग में 44 प्रस्तावों को मंजूरी मिली
गौरतलब है कि आज हेमंत कैबिनेट की मीटिंग में 44 प्रस्तावों को मंजूरी मिली. अग्निवीरों के आश्रितों को सरकारी नौकरी मिलेगी.
शहादत पर आश्रितों को आर्थिक सहायता भी दी जायेगी.
हेमंत सरकार ने राज्य के 39.44 लाख विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली बिल भी माफ किया. रसोइया और पोषण सखी के लिए भी तोहफा दिया है.
कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने मंत्रिपरिषद की मीटिंग में लिए गये फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि अग्निवीर के आश्रित के रूप में उसकी पत्नी, बेटे और दत्तक पुत्र को मान्यता दी जायेगी.
इनकम टैक्स के दायरे से बाहर वाले नागरिकों का बिजली बिल माफ किया जायेगा.
झारखंड में कुछ महीनों में चुनाव हैं
झारखंड में अगले कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाला है. सरकार के फैसलों को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है. केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर पहले से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जैसी पार्टियों का विरोध रहा है.
मुख्यमंत्री ने आज कहा भी कि अग्निवीर योजना अन्यायपूर्ण है. हमने थोड़ी राहत पहुंचाने का प्रयास किया है.
