झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्यवासियों को सभी सुविधाओं का लाभ देने के लिए अपनी पहल शुरू कर दी है. झारखंड में अब गांव और शहरों के बीच कनेक्टिविटी भी आसान होने वाली है. साथ ही राज्य के सभी गरीब लोगों के पास भी अपना पक्का मकान होगा.
दरअसल, बीते कल यानी 18 अक्टूबर को झारखंड सरकार कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दो अहम फैसलों के साथ-साथ कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. बैठक में बताया गया कि झारखंड में जल्द ही मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत की जाएगी. और साथ ही साथ अबुआ आवास योजना का भी लाभ जल्द ही लाभुकों को मिलेगा.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में अब लोगों को प्रधानमंत्री आवातस से बड़ा मकान मिलेगा. राज्य सरकार बनाकर देगी. ‘अबुआ आवास’ योजना के तहत न केवल लोगों को पीएम आवास से बड़ा मकान मिलेगा, बल्कि उसमें सुविधाएं भी ज्यादा होंगी. लोग स्वाभिमान के साथ इस मकान में रह सकेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य के गरीबों को दिए जाने वाले आठ लाख से अधिक आवास की स्वीकृति नहीं मिलने के बाद राज्य संपोषित अबुआ आवास योजना को स्वीकृति प्रदान की गई. योजना के तहत आवास विहीन गरीब लोगों के लिए आठ लाख पक्का आवास के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है. इसके तहत प्रथम चरण वित्तीय वर्ष 2023-24 में दो लाख, वर्ष 2024-25 में तीन लाख 50 हजार और वर्ष 2025-26 में दो लाख 50 हजार पक्का आवास का निर्माण किया जाएगा. इस पर 16 हजार 320 करोड़ रुपए की लागत आएगी.
वहीं मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की बात करें तो इस योजना के तहत ऐसे क्षेत्रों के लिए वाहन उपलब्ध होगी जहां से लोगों को वाहन नहीं मिलने पर कई किलोमीटर तक पैदल चलकर गाड़ियां पकड़नी पड़ती है. ऐसे में लोगों का समय भी बचेगा और साथ ही गाड़ी पकड़ने के लिए पैदल नहीं चलना पड़ेगा. मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के माध्यम से गांव और शहर की दूरी को कम किया जा सकेगा. जिससे लोगों के समय की बचत होगी.
वहीं इस योजना के तहत संचालित बसों में छात्र,वृद्ध,विकलांग,स्वतंत्रता सेनानी,झारखंड आंदोलनकारी, महिला और एड्स पीड़ित मुफ्त यात्रा कर सकेंगे.मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना का शुभारंभ जल्द ही किया जाएगा. इस योजना के तहत राज्य के परिवहन विभाग द्वारा राज्य के हर हिस्से में गाड़ियां चलाई जाएगी. ताकि लोग आसानी से सफर कर के अपने स्थान पर समय पर पहुंच सके.मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के माध्यम से गांव से प्रखंड तक और जिला मुख्यालय एवं शहर तक आवागमन की सुविधा को आसान बनाया जाएगा. जिससे गरीब जनता, किसान, मजदूर, छात्र छात्राएं सभी को शहर तक आने में सुविधा होगी. छात्रों के लिए स्कूल कॉलेज, किसानों के लिए बाजार और मरीजों के लिए अस्पताल तक आना-जाना आसान हो जाएगा.
इस योजना के तहत ऐसे क्षेत्रों के लिए वाहन उपलब्ध होगी जहां से लोगों को वाहन नहीं मिलने पर कई किलोमीटर तक पैदल चलकर गाड़ियां पकड़नी पड़ती है. ऐसे में लोगों का समय भी बचेगा और साथ ही गाड़ी पकड़ने के लिए पैदल नहीं चलना पड़ेगा.मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के माध्यम से गांव और शहर की दूरी को कम किया जाएगा. जिससे लोगों के समय की बचत होगी.
इस योजना के तहत न केवल यात्री बल्कि इसके साथ ही वाहन मालिकों के हित को भी ध्यान में रखा जाएगा. जिससे यात्रा में शामिल किए जाने वाले वाहनों को नुकसान से बचाया जा सके.बता दें इस योजना को कारगार बनाने के लिए राज्य के परिवहन मंत्री के साथ साथ बस मालिकों के साथ भी लगातार बैठकें की जा रही है.ताकि इस योजना को सरलता के साथ धरातल पर उतारा जा सके.
