झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का 5 सालों का कार्यकाल अब खत्म होने वाला है. महज 2 से 3 महिने ही अब बाकी रह गए हैं. इन दो से तीन महिनों में सीएम हेमंत सोरेन राज्य की जनता को योजनाओं की सौगात देने की तैयारी में है. वर्तमान में हेमंत सोरेन सरकार की अति महत्वकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की पहली किस्त महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है. वहीं अब हेमंत सोरेन सरकार महिने के अंत तक यानी 30 अगस्त से राज्य के घर-घर तक योजनाएं पहुंचाने वाली है. यानी झारखंड में 30 अगस्त से एक बार फिर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है. इसके तहत 30 अगस्त से 15 सितंबर तक पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे. हेमंत सरकार चाहती है कि राज्य के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द मिले, इसलिए यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है. पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर ऑन द स्पॉट सही पात्र वाले लाभुकों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा.
बता दें इस कार्यक्रम के दौरान राज्य भर में विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से राशि का हस्तांतरण किया जाएगा. इसके अलावा बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, साइकिल के लिए नकद हस्तांतरण जैसी सरकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन का निपटारा किया जाएगा. इसके अलावा ऑन द स्पॉट शिकायत का निवारण करने की भी तैयारी की जा रही है. जिसके तहत आय, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, राजस्व से संबंधित मामला, आधार, राशन कार्ड में संशोधन, बिजली बिल से संबंधित शिकायत आदि का भी निपटारा शिविर में ही कर दिया जाएगा.
आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर मुख्य सचिव एल खियांग्ते ने सभी विभागीय सचिवों को पत्र जारी कर इसे सफल बनाने का निर्देश दिया है. मुख्य सचिव के द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि राज्य के सभी जिलों के पंचायत में कम से कम एक शिविर का आयोजन हो, जिसका शेड्यूल और कार्य योजना संबंधित उपायुक्त के द्वारा तैयार किया जाए. साथ ही शिविर स्थल, तिथि और समय की जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधिगण एवं प्रभारी मंत्री को दी जाए ताकि वह भी शिविर में सुविधा अनुसार भाग ले सकें. पंचायत के प्रत्येक गांव, टोला में शिविर स्थान, तिथि और समय का व्यापक प्रचार कम से कम एक सप्ताह पहले करा लिया जाए ताकि शिविर में अधिक से अधिक लोग भाग ले सकें.
पत्र में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि फोकस एरिया के अंतर्गत आवेदन पत्रों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए. जिन योजनाओं में लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे, वहां लाभुकों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी और प्राथमिकता के आधार पर उन्हें लाभ दिया जाएगा. बताते चलें कि इस अभियान का उद्देश्य राज्य सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना और सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र लाभार्थियों को इसका लाभ मिले.
