Ranchi : विधि व्यवस्था को लेकर राज्यपाल ने बीते दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा था, वहीं राज्यपाल के पत्र लिखने के बाद राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है.
विपक्ष इसे एक ओर राज्य सरकार की नाकामी बता रही है, वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष को एक बार पड़ोसी राज्यों की स्थिति को भी देखने की नसीहत दे रहा है.
पत्र में राज्यपाल ने क्या लिखा था…
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा था. जिसमें उन्होंने लिखा था कि राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने और अपराधियों के मन में डर पैदा करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है.
राज्य में विकास और किसी प्रकार के निवेश के लिए कानून-व्यवस्था का सुदृढ़ होना सबसे पहली जरूरत है.राज्यपाल ने अपने पत्र में राज्य की कुछ प्रमुख आपराधिक घटनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है आप इस बिगड़ती स्थिति की तत्काल समीक्षा करें और जिम्मेदारी तय करें ताकि कानून और व्यवस्था सतर्क रहे और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.
राज्यपाल के पत्र लिखने के बाद भाजपा ने क्या कहा
हेमंत सोरेन को राज्यपाल द्वारा विधि वव्यस्था को लेकर पत्र भेजे जाने पर भाजपा ने सोरेन सरकार पर चुटकी ली है, दरअसल, भाजपा नेता सह प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि प्रदेश की पूरी विधि व्यवस्था चौपट हो गई है.
शहरी क्षेत्र में संगठित अपराधिक गिरोह का बोलबाला है. ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सली तांडव कर रहे हैं. आगे उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में घटित घटनाओं को इंगित करते हुए राज्यपाल ने बिगड़ती विधि व्यवस्था पर सवाल उठाने का काम किया है.
पुलिस भी आपराधिक घटनाओं का जांच नहीं कर पाई है. इससे पहले जब राज्यपाल राज्य की विधि व्यवस्था पर किसी तरह की नाराजगी व्यक्त करते थे, तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे. लेकिन राज्य की वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार तो हठधर्मिता वाली सरकार है. इस सरकार से ऐसी उम्मीद करना गलत है.
बीजेपी एक बार पड़ोसी राज्यों पर भी नजर डाल ले – झामुमो
झामुमो नेता सह केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने भाजपा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि विधि व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री खुद काफी संजीदा रहे हैं. उनके संज्ञान में विधि व्यवस्था की जैसी ही बात आती है तो वे तत्काल सूबे के आला अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं.
पिछले दिनों ही उन्होंने ऐसी बैठक की थी. बैठक में डीजीपी, गृह सचिव सहित सभी पुलिस अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई कि क्राइम रेट कम होना चाहिए. यह अलग बात है कि दूसरे राज्यों की तुलना में हम काफी बेहतर स्थिति में है.
जो लोग विधि व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें एक बार पड़ोसी राज्यों को भी देखना चाहिए. किसी-न-किसी बहाने से राज्य सरकार पर कीचड़ उछालना विपक्ष का शगल बन गया है.
बता दें कि राज्य में हाल के दिनों में लगातार आपराधी आपराधिक घटनाओं को बेखौफ अंजाम दे रहे है, वहीं इसे लेकर ही राज्यपाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है जिसके बाद से राज्य में पक्ष ओर विपक्ष एक दुसरे पर कटाक्ष करने में उतर आई है.
