झारखंड विधानसभा विषेश सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल ने बड़ी घोषणा कर दी है. राज्यपाल संतोष गंगवार ने तीसरे दिन अभिभाषण पढ़ा और राज्य की महिलाओं को बड़ी सौगात दी. राज्यपाल ने झारखंड की महिलाओं के लिए नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण का ऐलान कर दिया है वहीं राज्य सरकार ने अपना अनूपूरक बजट पेश किया जिसमें सबसे ज्यादा बजट महिला बाल विकास मंत्रालय को दिया गया है. इस बजट से ही महिला सम्मान योजना के तहत राज्य की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए महिने दिए जाएंगे.
अब झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी सहित अन्य प्राधिकारों द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा.
राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित रहेंगी. दरअसल, चुनावी मेनिफेस्टो में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वादा किया था कि सरकार बनने पर महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण दिया जायेगा.
राज्यपाल का अभिभाषण
राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपने अभिभाषण में 15 अहम मुद्दों पर जोर दिया है.
सभी महिलाओं को मंईयां सम्मान योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे.
झारखंड में मदरसा बोर्ड का गठन किया जाएगा.
स्वयंसहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे.
जेएसएलपीएस के सभी कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी.
ग्राम संगठन को बिना ब्याज 15 लाख का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराया जाएगा.
अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से लोगों को जोड़ा जाएगा.
गरीबों को 7 किलो चावल और 2 किलो दाल सरकार की ओर से दिया जाएगा.
अबुआ आवास योजना के तहत 25 लाख से अधिक गरीब परिवारों को 3 कमरों का सुंदर आवास चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा.
आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रतिदिन बच्चों को अंडा या फल दिया जाएगा.
शहरी क्षेत्रों में वर्षों पुराने बने घरों के नक्शे का नियमितीकरण किया जाएगा.
राज्यकर्मियों की पुरानी पेंशन को सरकार सुरक्षित रखेगी. साथ ही नई पेंशन योजना के तहत जमा पैसे केंद्र सरकार से वापस लेकर उनके पेंशन खाते में जमा करवाएगी.
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले झारखंड के खिलाड़ियों की सरकारी पदों पर नियुक्ति की जाएगी.
जिला मुख्यालयों में बहुद्देशीय स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा.
फुटबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे खेलों के प्रतिभाशाली खिलाड़ी तैयार करने के लिए जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कया जाएगा.
झारखंड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी.
अन्य राज्यों में भी बढ़ाया गया महिला आरक्षण
न केवल झारखंड बल्कि चुनावों के बाद देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां सत्तारुढ़ पार्टी ने नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाया है.
मध्य प्रदेश की भजनलाल सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया है. प्रदेश सरकार द्वारा इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम बताया गया, जिसकी शुरुआत भाजपा ने संसद में महिला आरक्षण बिल पास करके की थी और चुनावी रैलियों में इस संकल्प को बार-बार दोहराया गया था.
राजस्थान में भी चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के अनुसार, महिलाओं को पुलिस भर्ती में 33 प्रतिशत सरकार ने आरक्षण दे दिया. साथ ही प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्तियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 30 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है.
इसी तरह से बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक जैसे कई राज्यों ने राज्य सरकार की नौकरी में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाया है.
राज्यपाल ने इन मुद्दों की भी चर्चा की
राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपने अभिभाषण के दौरान झारखंड सरकार द्वारा पिछले विधानसभा में किये गए कार्यों की चर्चा की. राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने आदिवासियों को 28 प्रतिशत, ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण और अल्पसंख्यकों को 12 प्रतिशत आरक्षण दिया है. झारखंड सरकार ने सरना धर्म कोड बिल को पास कर दिया है. ये सभी बिल फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास लंबित पड़े हैं. उन्होंने सरकार की प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि सरकार इन प्रस्तावों को जल्द-जल्द से मंजूरी दिलाने का प्रयास करेगी.
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान कहा कि केंद्र और उनकी कंपनियों के बकाया 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये हासिल करने के लिए झारखंड सरकार कानूनी रास्ता देखेगी. राज्यपाल संतोष गंगवार ने विधानसभा सत्र के तीसरे दिन अभिभाषण दिया. इस दौरान उन्होंने नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई दी और उनसे सुखी, समृद्ध और उन्नत झारखंड बनाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करने को कहा.
वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अनूपूरक बजट पेश किया. वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने 11,697.45 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में सबसे अधिक पैसा महिला बाल विकास विभाग को आवंटित किया गया है। जिसके तहत सरकार मंईयां सम्मान योजना के लिए 6,390.55 करोड़ आवंटित की है।
इसके अतिरिक्त जिन विभागों पर फोकस रखा गया है, उनमें स्कूली शिक्षा, पथ निर्माण, ग्रामीण विकास, गृह कारा, ऊर्जा विभाग और कृषि-पशुपालन विभाग शामिल है।
गौरतलब है कि छठी विधानसभा का विशेष सत्र 9 दिसंबर से आहूत किया गया है. पहले दिन नव-निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गयी. दूसरे दिन नये विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ. आज तीसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अनुपूरक बजट पेश किया.
विधानसभा विशेष सत्र को कल यानी 12 दिसंबर गुरुवार तक के लिए स्थगित किया गया है. 12 दिसंबर को हेमंत सरकार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करेंगे.
