Ranchi : झारखंड सरकार अब मंईया सम्मान योजना पर चालू वित्तीय वर्ष की बजट राशि का आधा पैसा खर्च करने वाली है. बीते बुधवार को विधानसभा के विशेष सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया गया. राज्य सरकार ने कुल 11,697.45 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया.
अब इस बजट का 54.63 फीसदी राशि माने 6390.55 करोड़ रुपये केवल समाज कल्याण विभाग को दिया है. मंईया सम्मान योजना को इसी विभाग के द्वारा लागू किया जा रहा है.
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शीतकालीन सत्र में चालू वित्तीय वर्ष के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया था.
इसमें पूंजीगत खर्च के लिए सिर्फ 443.44 करोड़ का प्रावधान किया गया है. शेष 11254.45 करोड़ रुपये का प्रावधान राजस्व खर्च के लिए किया गया है. यह अनुपूरक बजट का 96.21 प्रतिशत है. द्वितीय अनुपूरक बजट में सबसे ज्यादा राशि का प्रावधान सामाज कल्याण विभाग के लिए किया गया है.
आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से 3 माह पहले हेमंत सोरेन सरकार राज्य की आधी आबादी को साधने के लिए मंईयां सम्मान योजना लेकर आई. इसके तहत 18 से 50 साल की उम्र की महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपये दिए जा रहे थे.
हालांकि, चुनाव की घोषणा से ठीक पहले झामुमो ने मंईंया सम्मान योजना की राशि में 2500 रुपये की वृद्धि का प्रस्ताव कैबिनेट से पास किया था. कहा कि दिसंबर माह से महिलाओं को बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा.
चुनाव बाद चर्चा थी कि मंईंया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये की पहली किश्त 11 दिसंबर को लाभुकों के खाते में भेज दी जायेगी लेकिन बीते मंगलवार तक सामाजिक सुरक्षा विभाग के पास राशि का आवंटन नहीं हुआ था.
इसी वजह से महिलाओं को मंईंया सम्मान योजना के तहत बढ़ी हुई राशि का भुगतान नहीं हो सका. हालांकि, इससे जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है कि मंईयां सम्मान योजना की चौथी किस्त 14 दिसंबर तक मिल जाएगी.
मीडिया रिपोट्स के मुताबिक 14 दिसंबर को हेमंत सोरेन अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे. इस दौरान वे महिलाओं के खाते में 2500 रुपये की पहली किस्त भेज दी जाएगी. वहीं विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज सदन में बजट पर चर्चा हुई.
अब गजट प्रकाशन होगा. फिर वित्त विभाग लाभुकों को भेजे जाने वाली राशि का हिस्सा नोडल विभाग को हस्तांतरित कर देगा जिसके बाद महिलाओं को यह राशि भेज दी जाएगी.
वहीं महिलाओं के खाते में 2500 रूपए की राशि नहीं मिलने पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है. कोडरमा से भाजपा विधायक नीरा यादव ने तो ये दावा कर दिया है कि सरकार इस योजना में कटौती करने वाली है.
