Jamshedpur: झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन सरायकेला-खरसावां के बैनर तले सोमवार को विरोध रैली का आयोजन किया गया. एसडीओ ऑफिस से सिविल कोर्ट होते हुए जिला मुख्यालय सरायकेला में जाकर सभा करने के बाद उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम से एक ज्ञापन सौंपा गया. जिसमें 60/40 नियोजन नीति का विरोध, कानून के दायरे में रहकर 90/10 की आधारित नियोजन नीति लागू करने के साथ साथ 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया.
- 60:40 के फार्मूले पर नया नियोजन नीति के स्थान पर खतियान आधारित व 90:10 के फार्मूले के आधार पर नियोजन नीति निर्धारित हो.
- ओबीसी आरक्षण 7 जिलों में शून्य को वापस लेते हुए बिहार के तर्ज पर झारखंड राज्य में राज्य स्तर पर जातीय जनगणना के बाद सभी वर्गों के लिए जिला स्तर पर नियोजन के लिए आरक्षण रोस्टर निर्धारित किया जाये.
- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और प्राथमिक शिक्षण शिक्षा महाविद्यालय में सत्र 2023-25 में नामांकन लिया जाये.
- उत्तराखंड का नकल विरोधी कानून के तर्ज पर सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और घोटालों तथा परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने हेतु झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों के नियंत्रण एवं रोकथाम उपाय ) अध्यादेश लागू करे.
- झारखंड में स्थानीय छात्रों की उम्र सीमा में न्यूनतम 5 वर्ष का छूट दिया जाए.
- नियोजन फॉर्म भरते समय स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या लिखना अनिवार्य किया जाए.
- नियोजन में भाषा का बैरियर डाला जाए.
60-40 हकमार नियोजन नीति के विरुद्ध 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास महाघेराव करेगी -झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन
8 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को मुख्यमंत्री आवास महाघेराव करने का निर्णय लिया गया,
झारखंड के छात्र 8 अप्रैल को मोरहाबादी बापू वाटिका के समक्ष सुबह 10 बजे एकत्रित होकर मोरहाबादी मैदान से मुख्यमंत्री आवास तक अधिकार यात्रा करते हुए जायेंगे और करेंगे महा घेराव
स्टूडेंट यूनियन का सरकार से मांग है कि 60_40 हकमार नियोजन नीति को वापस करते हुए खातियान आधारित नियोजन नीति लागू किया जाय, ओबीसी वर्गों का न्याय करते हुए जनसंख्या अनुपात आरक्षण रोस्टर जारी किया जाय, प्रतियोगिता परीक्षा फॉर्म भरते समय स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या भरना अनिवार्य किया जाय, राज्य के सभी राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय परीक्षाओं में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का परीक्षा अनिवार्यता किया जाय, सभी प्रतियोगिता परीक्षा में झारखंड सामन्य ज्ञान का एक स्पेशल पेपर रखा जाय जिसमें झारखंड की रीति रिवाज, भाषा संस्कृति परम्परा पर आधारित हो, झारखंडी छात्रों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विशेष छुट हो, उत्तराखंड के तर्ज़ पर पेपर लीक कानून बनाया जाय. उक्त बातें 2 अप्रैल को झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन का नियोजन नीति आंदोलन घोषणा को लेकर ऑक्सीजन पार्क में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था. मौके पर क्रांतिकारी देवेन्द्र नाथ महतो, योगेश कुमार भारती, मनोज यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन करते हुए कहा था.
