जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं. बीते कल झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन की याचिका खारिज होने के बाद अब हेमंत सोरेन की परेशानी और बढ़ सकती है. वहीं इसी बीच खबरें आ रही हैं कि हेमंत सोरेन अब फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं. झारखंड मुक्ति मोर्चा के केन्द्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश को पढ़ने के बाद पार्टी आगे का रास्ता तय करेगी. उन्होंने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है.
बता दें जमीन घोटाले के सिलसिले में ईडी हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए अब तक पांच बार नोटिस दे चुकी है. ईडी के द्वारा जारी पांच समन में तीन का जवाब देकर हेमंत सोरेन उपस्थित होने से इनकार कर चुके हैं. ईडी द्वारा जारी समन में 14 अगस्त, 24 अगस्त, 9 सितंबर, 23 सितंबर और पांचवा समन के तहत 4 अक्टूबर को उपस्थित होने को कहा गया था.लेकिन सीएम सोरेन एक बार भी नहीं पहुंचे. चौथे समन के बाद वे सीएम सोरेन सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त सीएम को हाईकोर्ट जाने को कह दिया था. जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की. ईडी के पूछताछ से एक दिन पहले उन्होंने अपनी याचिका हाईकोर्ट में दर्ज करा दी थी. लेकिन याचिका में में कुछ त्रुटियां पाई गईं, जिसे सुधारने का मौका उन्हें हाईकोर्ट ने दिया. आखिरी सुनवाई के दिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.
झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार 13 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता एस के राजू ने वर्चुअल मोड में पक्ष रखा. ईडी के द्वारा न्यायालय को बताया गया कि जिस समन की बात याचिका में कही गई है उसका समय समाप्त हो चुका है. ऐसे में अब इसको चुनौती देना उचित नहीं है. इसके अलावा प्रार्थी द्वारा पीएमएलए एक्ट 2002 की धारा 50, 63 की वैधता को लेकर सवाल उठाए गए हैं. उसपर सुप्रीम कोर्ट क पूर्व में आए जजमेंट पर रिब्यू पेटिशन पर सुनवाई जारी है. जिसपर 18 अक्टूबर को सुनवाई निर्धारित है. दोनों पक्षों की ओर से हुई सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने ईडी के ग्राउंड को सही मानते हुए याचिका को खारिज करने का आदेश दिया.
हाईकोर्ट के फैसले के बादअब हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में लग गए हैं.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगर हेमंत सोरेन ने कल तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं की तब ईडी हेमंत सोरेन को नोटिस जारी कर सकती है.
इन सब के बीच झारखंड में विपक्षी पार्टी भाजपा को एक बार और सीएम सोरेन पर बोलने का मौका मिल गया. ईडी समन को लेकर हमेशा हेमंत सोरेन पर हमला बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी ने सलाह देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समक्ष जाकर अपनी बात रखनी चाहिए. झारखंड बीजेपी के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि झारखंड हाई कोर्ट के ताजा फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि ईडी द्वारा भेजे समन से मुख्यमंत्री को कोई राहत मिलने वाली नहीं है. ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष जाकर अपनी बातों को रखें इसी में भलाई है.
