अगर आप झारखंड के निवासी हैं और थोड़ा सा भी ध्यान आपका इस तरफ है कि झारखंड में क्या चल रहा है तो आपको मालुम होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाला मामले में समन भेजा था. लेकिन मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे. उसी दौरान उन्होंने ईडी को एक पत्र लिखा था. जिसमें उन्होंने ईडी को समन वापस लेने की बात कही थी. अगर ईडी ऐसा नहीं करती है तो मुख्यमंत्री ने कानूनी रास्ता अपनाने की बात कही थी. लेकिन ईडी ने फिर से हेमंत सोरेन के नाम पर समन जारी कर दिया है. जिसके बाद अब हेमंत कानूनी सलाह ले रहे हैं.
शुरुआत से समझते हैं
दरअसल, 8 अगस्त 2023 को हेमंत सोरेन को ईडी ने समन जारी किया था और 14 अगस्त को ईडी कार्यालय में हाजिर होने को कहा था. लेकिन 14 अगस्त को सीएम ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे. साथ ही उन्होंने ईडी को समन वापस लेने को कहा. अगर ईडी ऐसा नहीं करती है तो सीएम ने कानूनी सहारा लेने की बात कही थी. जिसके बाद ईडी के तरफ से हेमंत सोरेन के नाम दूसरा समन जारी कर दिया गया और उन्हें 24 अगस्त को ईडी के समक्ष पेश होने को कहा गया है. लेकिन जैसा की हेमंत सोरेन ने पूर्व में कहा था कि वे कानूनी सहारा लेंगे.
तो 24 अगस्त को पेश होने ने पहले वे इस मुद्दे पर विधि विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं. झारखंड के महाधिवक्ता से भी राय ली गई है और दिल्ली की उनकी लीगल टीम से भी बात की गई है. हेमंत सोरेन वो सारी संभावनाओं की तालाश में हैं जिसकी मदद से ये कार्रवाई को रोका जा सके या टाला जा सके.
जब 8 अगस्त को समन जारी किया गया था. तब उन्होंने जो ईडी को पत्र लिखा था. उसमे उन्होंने केंद्र की सरकार पर बड़े आरोप लागाए थे. उन्होंने कहा था कि केंद्र की एजेंसियां उन्हें बस इसलिए भी परेशान कर रही है क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार के वे विपक्ष में हैं. उन्होंने ईडी के इस रवैये पर कड़ा एतराज जताया था.
अब अगर इस पर बात करें कि सीएम हेमंत सोरेन के पास क्या विकल्प बचे हैं. तो ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ में भी हुआ था. दरअसल छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला में भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी के उपर ही केस कर दिया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आगे की कार्रवाई पर रोक लगाई थी.
