आदिवासियों के धर्मांतरण पर राज्य और केंद्र सरकार में मांगा जवाब – झारखंड हाईकोर्ट

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RANCHI : राज्य में बड़े पैमाने पर आदिवासियों के धर्मांतरण होने की खबर आ रही है. इसे लेकर सीमा उरांव ने कोर्ट में याचिका दायर की है. वहीं बीते शुक्रवार को आदिवासियों का जबरन धर्मांतरण रोकने वाली इस याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. साथ ही यह बताने को कहा है कि धर्मांतरण रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गए है. कोर्ट ने 12 जून तक शपथपत्र के माध्यम से जवाब मांगा है.

सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता रोहिनी रंजन ने कोर्ट को बताया कि राज्य में प्रलोभन देकर आदिवासियों का तेजी से धर्मांतरण कराया जा रहा है. आदिवासी संस्कृति को समाप्त करने की साजिस रची जा रही है. याचिका में ऐसे मामले की जांच करा कर सरकार को धर्मांतरण रोकने के निर्देश देने का आग्रह किया गया है.

वहीं इससे पहले भी कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा था हालांकि इसे लेकर कोई भी जवाब दाखिल नहीं किया गया था.

गौरतलब है कि पिछले साल 24 दिसंबर को जनजातिय सुरक्षा मंच के बैनर तले आदिवासियों का तेजी से हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए मोरहाबादी मैदान में डिल्सलिंग का महारैली निकाला गया था. जिसमें अलग अलग राज्य के आदिवासि संगठन के लोग एकजुट होकर अदिवासी एकता का आगाज किया था.

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