झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के गठन के बाद अब तक मंईयां सम्मान योजना की राशि नहीं लाभुकों को नहीं दी गई है. और अब मंईयां सम्मान योजना की अयोग्य लाभुकों पर सख्ती की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिले के सभी बीडीओ, सीओ और सीआरपी को मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के चयनित लाभुकों का भौतिक सत्यापन कर 28 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी है।
उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में यदि कोई अयोग्य लाभुक है तो उसे चिह्नित करते हुए सूची से उनका नाम हटाया जाए। ऐसे अयोग्य लाभुकों से सम्मान राशि के रूप में प्राप्त लाभ की वसूली भी करने का निर्देश दिया गया है.
शहरी क्षेत्रों में एल यू एल एम के सीआरपी के माध्यम से वार्डवार स्वीकृत लाभुकों का सत्यापन किया जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड विकास पदाधिकारी व शहरी क्षेत्रों में अंचलाधिकारी अपने क्षेत्र के अंतर्गत लाभुकों के सूची के प्रति उत्तरदायी होंगे। उपायुक्त ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में योजना का लाभ किसी अयोग्य लाभुक को प्राप्त नहीं होना चाहिए।
