झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा फैसला लिया है. झारखंड में बिजली की बढ़ती दरों की खबरों से परेशान हो रहे उपभोक्ता के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है, झारखंड में जिन्हें भी 200 यूनिट फ्री बिजली का लाभ मिल रहा था उन्हें बिजली फ्री में मिलती रहेगी.
झारखंड के लोगों के लिए हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बिजली माफी योजना जारी रहेगी. जी हां, विधानसभा में अनूपूरक बजट पेश किया गया है जिसमें ऊर्जा विभाग को 2,577.92 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है.
बजट में ऊर्जा विभाग को मिला इतना पैसा
झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने हेमंत सरकार 11697.92 करोड़ रुपये का अनूपूरक बजट पेश किया. इसमें सबसे अधिक मंईयां सम्मान योजना के लिए 6390.55 करोड़ रुपये का प्रवाधान किया गया है. उसके बाद ऊर्जा विभाग को 2577.92 करोड़ रुपये दिया गया.
बता दें बीते जुलाई-अगस्त के महिने ने चंपाई सोरेन सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना के साथ सामने आई थी जिसके बाद हेमंत सोरेन की सरकार ने इसे आगे बढ़ाया. अगस्त से झारखंड के स्थानीय लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली का लाभ मिल रहा है.
हेमंत सोरेन सरकार की बिजली बिल माफी योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है. 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को कोई भी राशि नहीं देनी होगी. इस योजना से करीब 41 लाख उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाया जा रहा है. मुफ्त बिजली योजना के तहत उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक का एनर्जी चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी नहीं देना होगा.
जानकारी के अनुसार, राज्य में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की कुल संख्या 45,77,616 है. इनमें 41,44,634 उपभोक्ता ऐसे हैं, जो 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं. इसके एवज में राज्य सरकार हर महीने फ्री बिजली योजना के लिए 344.36 करोड़ रुपये खर्च कर रही है. सरकार ये राशि सब्सिडी के रूप में झारखंड बिजली वितरण निगम को दे रही है.झारखंड सरकार वर्तमान समय में 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने पर सब्सिडी देती है. इसके लिए उपभोक्ताओं को ढाई रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाती है. वहीं, 400 यूनिट से अधिक इस्तेमाल करने पर 6.65 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा.
जेवीबीएनएल करेगा बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी
हालांकि राज्य सरकार तो बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है लेकिन जेवीबीएनएल अब बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी करने में जुटा हुआ है.
बिजली वितरण निगम ने दर के पुनर्निधारण को लेकर दिसंबर के शुरुआत में ही राज्य विद्युत नियामक आयोग को अगले वित्तीय वर्ष का टैरिफ पीटिशन सौंपा है। इसमें प्रति यूनिट दर 6.65 रुपये प्रति यूनिट से बढ़ाकर 9.25 रुपये प्रति यूनिट का प्रस्ताव है। उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मासिक फ्री बिजली और 200 से ऊपर 400 यूनिट खपत पर सब्सिडी पूर्ववत मिलती रहेगी। बिजली वितरण निगम के राज्य में लगभग 54 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं.
विद्युत नियामक आयोग इस प्रस्ताव के तमाम पक्षों का मूल्यांकन करने के बाद प्रमंडलवार जनसुनवाई आरंभ करेगा। इसके तहत विद्युत एरिया बोर्ड धनबाद, देवघर, डालटनगंज और रांची में जनसुनवाई का आयोजन होगा। तमाम पक्षों को सुनने के बाद नियामक आयोग इसपर निर्णय करेगा.
निगम ने टैरिफ पीटिशन में करीब 13 हजार करोड़ का वार्षिक रिसोर्स गैप बताया है। यानि बिजली की खरीद के मुकाबले राजस्व की वसूली में 13 हजार करोड़ रुपये का घाटा है। इस नुकसान की भरपाई के लिए टैरिफ पीटिशन दायर किया गया है। फिक्स्ड चार्ज भी बढ़ाने की अनुशंसा की गई है।
