सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पूरक आरोप पत्र दायर करने और आरोपी व्यक्तियों को डिफ़ॉल्ट जमानत देने से इनकार करने, उन्हें जेल में अनिश्चित काल तक रखने की प्रथा की आलोचना की।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि ईडी द्वारा अनिश्चित काल तक जांच जारी रखने और आरोपी को बिना सुनवाई के जेल में रखने की जो परिपाटी अपनाई जा रही है, वह अदालत को परेशान कर रही है और वह इस मुद्दे पर विचार करेगी।
न्यायमूर्ति खन्ना ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू से कहा, जो ईडी की ओर से पेश हो रहे थे “डिफॉल्ट जमानत का पूरा उद्देश्य यह है कि जांच पूरी होने तक आपको गिरफ्तार नहीं किया जाए। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, आप यह नहीं कह सकते कि मुकदमा शुरू नहीं होगा। आप पूरक आरोपपत्र दाखिल नहीं कर सकते और व्यक्ति बिना सुनवाई के जेल में है। इस मामले में शख्स 18 महीने से जेल में है. इससे हमें परेशानी हो रही है. किसी मामले में हम इसे उठाएंगे और हम आपको इसमें अवगत करा रहे हैं। जब आप किसी आरोपी को गिरफ्तार करते हैं तो मुकदमा शुरू करना होता है।“
जब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है, तो वह डिफ़ॉल्ट जमानत का हकदार बन जाता है जब जांच अधिकारी समय सीमा के भीतर आरोप पत्र या अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने में असमर्थ होते हैं, जो कि आमतौर पर 60 या 90 दिन होती है। अगर उस अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं होती है, तो आरोपी को डिफ़ॉल्ट जमानत लेने का अधिकार होता है।
हालांकि, कई बार जांच अधिकारी जांच पूरी न होने पर भी आरोपी को डिफ़ॉल्ट जमानत से इनकार करने के लिए पूरक आरोप पत्र दाखिल करते हैं।
न्यायालय ने अवैध खनन मामले में प्रेम प्रकाश नामक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आज यह टिप्पणी की।
प्रकाश पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) का सहयोगी होने का आरोप है।
उस पर अपने सहयोगियों के साथ बड़े लेन-देन का आरोप है, जो अवैध खनन और पत्थर के चिप्स के परिवहन में शामिल थे। उसके खिलाफ मामले के अनुसार, प्रकाश ने अपराध की आय अर्जित की और अपने सहयोगियों के धन को वैध बनाया और व्यक्तिगत लाभ के लिए भी उनका इस्तेमाल किया। आरोप है कि उसे बैंकिंग चैनलों के माध्यम से भारी नकदी के साथ-साथ धन प्राप्त हुआ, जो खनन गतिविधियों से उत्पन्न और अर्जित किया गया है।
झारखंड उच्च न्यायालय ने जनवरी 2023 में उन्हें इस मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद शीर्ष अदालत में अपील की गई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि प्रकाश 18 महीने से जेल में बंद है और यह स्पष्ट रूप से जमानत का मामला है।
अदालत ने कहा कि जमानत का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से आता है और धारा 45 पीएमएलए (जिसमें जमानत के लिए कठोर दोहरी शर्तें दी गई हैं) अदालत के लिए जमानत देने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए एक बाधा नहीं होगी।
अदालत ने अंततः मामले को 29 अप्रैल को सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया, जब वह तय करेगी कि अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं।
इसने ईडी को कानूनी मुद्दों पर जवाब देने का भी निर्देश दिया।
पीठ ने कहा कि निचली अदालत को तेजी से और अधिमानतः दिन के आधार पर आगे बढ़ने दें।
