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21 दिसंबर, 2021 को झारखंड सरकार ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के  लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक-2021 पास कराया था. सदन से विधेयक पास होने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा गया था. लेकिन तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने 18 मार्च 2022 को…