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झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णनन ने हेमंत सरकार को एक और झटका दिया है. बता दें कि राज्यपाल ने झारखंड पदों एवं सेवा की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 को वापस लौटा दिया है.