झारखण्ड की हेमंत सरकार ने 29 दिसंबर शुक्रवार को अपने कार्यकाल के चार साल पुरे कर लिए है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चौथी वर्षगांठ के कार्यक्रम के लिए राजधानी रांची में धूम-धाम से तैयारियां हुई. इस कार्यक्रम का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीप जलाकर उद्घाटन किया. साथ ही मौके पर करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इसके अलावा आज हेमंत सोरेन के अभियान आपकी सरकार आपके द्वार का समापन भी हुआ.
इसी क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने 4 सालों के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। बता दें कि यह रिपोर्ट हेमंत सोरेन के कार्यकाल यानि साल 2020 से लेकर 2023 के बारे में है. इस रिपोर्ट में हेमंत सरकार की उपलब्धियों का और भविष्य में होने वाले कार्यों की जानकारी दी गई है.
आईये विस्तार से जान लेते है राज्य सरकार द्वारा पेश की गई चार साल की रिपोर्ट के बारे में:-
1. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना- इस योजना की शुरुआत साल 2021 में हुई थी. प्रभात खबर की रिपोर्ट के अनुसार साल 2021-22 व 2022-23 में इस योजना के तहत राज्य के ST, SC, अल्पसंख्यक वर्ग और पिछड़े वर्ग के कुल 6272 युवाओं के स्वरोज़गार के लिए झारखंड सरकार ने कुल 104.97 करोड़ रूपए का ऋण प्रदान किया है.
2. सर्वजन पेंशन योजना – साल 2022 में वृद्ध, विधवा, दिव्यायांजन, HIV एड्स से पीड़ित व आदिम जनजाति के लोगों के हित के लिए सर्वजन पेंशन योजना की शुरुवात की गई थी. इस योजना के तहत हर महीने लाभुकों को कुल 1000 रुपये दिए जाते है.
3. गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना – साल 2022-23 की इस योजना के तहत हेमंत सोरेन द्वारा गरीब छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है.
4. अबुआ आवास योजना – 15 अगस्त 2023 को तिरंगा फहराते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अबुआ आवास योजना का एलान किया था. इसके तहत राज्य के गरीब परिवारों को तीन कमरे वाला पक्का मकान मुहैया कराया जाता है।
5. सावित्रिबाई फुले योजना – साल 2019 में इस योजना की शुरुवात सुकन्या योजना के नाम से किया गया था, लेकिन साल 2022 में इसका नाम बदल कर सावित्रिबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया गया था. इस योजना के तहत छात्राओं को छात्रवृति के ज़रिये पढ़ने के लिए आर्थिक सहायता की जाती है.
6. छात्रवृत्ति योजना – मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा इस योजना को 2020-21 के बजट सत्र में घोषित किया गया था. इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी वर्ग के विद्यार्थीयों को जोकि कक्षा 1 से 12 तक में पढ़ रहे हैं, उन्हें हर साल छात्रवृति दी जाती है। छात्रवृति की रक़म कक्षा के अनुसार कम करने या बढ़ाने का प्रावधान है। पहले इस योजना में जनरल केटेगरी के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी. लेकिन अब इस भेदभाव को हटा कर सरकार द्वारा सभी विद्यार्थियों को छात्रवृति देने का एलान किया गया है.
इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते 4 सालों में लगभग 36 लाख लोगों का राशन कार्ड मुहैया करवाने के साथ-साथ करोड़ों की परिसंत्तियों का वितरण भी किया।
बताते चले कि वर्षगाँठ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिशोम गुरु शिबू सोरेन और अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पहुंचे थे।
इस कार्यक्रम के दौरान उद्योग विभाग और टाटा स्टील की कंपनी टिनप्लेट ने झारखण्ड सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया।
बता दें कि MOU यानि memorandum ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग जिसको समझौता ज्ञापन भी कहते है.
इसमें कार्यक्रम के विषय में और किसी काम करने के सहमति के बारे में लिखा होता है. झारखण्ड के आर्थिक विकास के लिए टाटा स्टील की कंपनी टिनप्लेट द्वारा MOU में हस्ताक्षर किया गया. टाटा स्टील की इस कंपनी के तरफ से टिनप्लेट का विस्तार किया जाएगा। इसके तहत जमशेदपुर के प्लांट का विस्तार 3 लाख टन प्रति साल करना है. इसके जरिये करीब 1787 करोड़ रुपये का निवेश किया जाना है. वर्ष 2026 तक इस कंपनी के विस्तारीकरण का काम पूरा कर लिया जायेगा, करीब 600 लोगों को इसके माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा
