झारखंड के सहायक अध्यापक कल (14 अक्टूबर) शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू का पुतला फूकेंगे.
राजधानी रांची सहित सभी जिला मुख्यालयों में सहायक अध्यापक संघ के तत्वाधान में पुतला दहन होगा.
इसके बाद 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का भी कार्यक्रम है.
झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने हेमंत सोरेन सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि अब हम अपनी मांगों के संबंध में मंत्रियों, विधायकों अथवा सरकार के वादों और आश्वासनों पर यकीन नहीं कर सकते.
संघर्ष मोर्चा ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया.
28 अगस्त को हुए समझौते के उल्लंघन का आरोप
झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा का आरोप है कि सरकार ने 28 अगस्त 2024 को संगठन के साथ किए समझौते का उल्लंघन किया.
जिन बिंदुओं पर सरकार और संगठन के बीच सहमति बनी थी उसे 2 माह बाद भी लागू नहीं किया गया.
संघर्ष मोर्चा का कहना है कि इससे पहले दिसंबर 2021 में भी सरकार ने सहायक अध्यापक (पारा शिक्षकों) से जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया.
संगठन का कहना है कि समझौते को लागू कराने के लिए सरकारी अधिकारियों और विभागीय मंत्री को क्रियाशील रहना था लेकिन उन्होंने उदासीनता दिखाई.
संगठन का यह भी आरोप है कि सवाल करने पर शिक्षा मंत्री, वित्त विभाग पर ठीकरा फोड़ रहे हैं.
संगठन का कहना है कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 14 अक्टूबर को कैबिनेट की मीटिंग में ईपीएफ को पास करा लिया जायेगा लेकिन अब हमें किसी भी आश्वासन पर यकीन नहीं है.
दरअसल, 28 अगस्त को संगठन के साथ समझौते में सरकार ने कहा था कि सहायक अध्यापकों मानदेय में 1000 रुपये की वृद्धि की जायेगी.
सहायक अध्यापकों को ईपीएफ का लाभ मिलेगा. सीटेट को जेटेट के समान लाभ मिलेगा.
अनुकंपा पर नौकरी के नियमों को भी शिथिल किया जायेगा.
संगठन का आरोप है कि अब समझौते की शर्तों को पूरा नहीं करने के सवाल पर शिक्षा मंत्री वित्त सचिव पर ठीकरा फोड़ रहे हैं. सरकार विभाग-विभाग खेल रही है.
वेतनमान सहित ये हैं सहायक अध्यापकों की मांग
गौरतलब है कि सहायक अध्यापकों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए आंदोलन की विस्तृत रूपरेखा तय की है.
झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने राजधानी रांची सहित सभी जिला मुख्यालयों में शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम, वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव और गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू का पुतला दहन का कार्यक्रम तय किया है.
15 अक्टूबर को सभी श्रेणी के सहायक अध्यापक भूख हड़ताल करेंगे.
17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम तय किया गया है.
दरअसल, हेमंत सोरेन सरकार पारा शिक्षकों को 3 माह में वेतनमान और नियमित करने के वादे के साथ सरकार में आई थी लेकिन, यह वादा अधूरा है.
