झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की और से गुरुवार को शहीद चौक से राजभवन तक आक्रोशपूर्ण विरोध मार्च निकाला गया. दरअसल, संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों द्वारा यह मार्च निकाला गया.
वहीं इस आक्रोशपूर्ण विरोध मार्च को संबोधित करते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि इस आक्रोशपूर्ण विरोध मार्च का मकसद जनता का ध्यान हमारे लोकतंत्र के सामने मौजूद खतरनाक स्थिति को बताना है. उन्होंने कहा कि प्रश्न यह है कि संसद में युवकों ने विरोध क्यूं किया, उन्होने बेरोजगारी के विरोध में यह कदम उठाया. यही हाल देश के अन्य युवाओं का भी है. क्योंकि मोदी सरकार हर वर्ष 2 करोड युवाओं को रोजगार देने का वादा की थी, लेकिन मोदी सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है.
आगे उन्होने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में यह पहली घटना है जब विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित किया गया. यह लोकतंत्र पर एक धब्बा है और देश के लिए एक राष्ट्रीय अपमान है. क्योंकि हिन्दुस्तान ही लोकतंत्र की जननी है. मोदी सरकार ने संसद की मर्यादा लोकतंत्र की मर्यादा दोनों को ताक पर रख दिया है.
सत्तापक्ष संसद को अखाड़ा बनाने का षडयंत्र रच रही है
राजेश ठाकुर ने आगे कहा कि संसद को सत्तापक्ष का अखाड़ा बनाने का षडयंत्र रचा जा रहा है. मोदी सरकार ने संविधान, लोकतंत्र और संसद को खतरे में डाल दिया है. संसद की सुरक्षा चूक पर सत्ता पक्ष खामोश है और कार्रवाई विपक्ष के सांसदों पर हो रही है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ये नहीं चाहती है कि सदन चले. लोकतंत्र में जनता से जुड़े मुद्दे पर सवाल हो.
वहीं दुसरी तरफ वित्त मंत्री मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि संसद सुरक्षा में जो चूक हुई उस पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को सदन में बयान देना चाहिए। यही लोकतंत्र की प्रक्रिया है. उन्होंने कहा कि बयान नहीं देना यह सदन का अपमान है.
आक्रोशरैली में शामिल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बन्धु तिर्की ने कहा कि भाजपा नहीं चाहती है कि देश में बहुदलयीय लोकतंत्र हो. उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि संसद में सुरक्षा की चूक कैसे हुई. साथ ही कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि युवक संसद में कैसे पहुंच गए और जिनके अनुशंसा पर वो सब संसद में पहुंचे उनपर कारवाई क्यूं नहीं हो रही है. इससे भाजपा के नीयत और नीति साफ पता चलती है.
