झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की उस याचिका का निपटारा कर दिया है जिसमें हेमंत सोरेन ने अपील की थी चुनाव प्रचार के लिए उन्हें जमानत दी जाए. हेमंत सोरेन ने मांग की थी कि हाईकोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर आदेश जारी करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब हाईकोर्ट आपकी याचिका पर फैसला सुना चुका है, इसलिए ये अर्जी अप्रभावी है.
हेमंत सोरेन की ओर से कपिल सिब्बल ने पीठ से याचिका को “निरर्थक” नहीं मानने का अनुरोध करते हुए कहा कि ईडी नई याचिका में अपनी प्रतिक्रिया के लिए और समय लेगी, जिससे अतिरिक्त देरी होगी। सिब्बल ने कहा, ”एक नागरिक के तौर पर मेरा अधिकार है कि हाई कोर्ट मेरे साथ निष्पक्ष तरीके से व्यवहार करे…मुझे याद है कि मैंने आपके आधिपत्य से कहा था कि अगर मुझे हाई कोर्ट भेजा गया तो ऐसा होगा, ऐसा ही हुआ ”
