अरविंद केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें, CM आवास के निर्माण में कथित अनियमितताओं की CBI करेगी जांच

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के निर्माण और नवीनीकरण में कथित अनियमितताओं की जांच अब सीबीआई करेगी. जांच के आदेश के बाद सीएम केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कि केंद्र सरकार ने CM आवास की CBI जांच शुरू करवा दी. इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, ये उनकी घबराहट दिखाता है.

केजरीवाल ने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ जांच कोई नई बात नहीं है. अभी तक मेरे ख़िलाफ़ केंद्र सरकार पिछले 8 सालों में 50 से ज़्यादा मामलों में जांच करवा चुके हैं. सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार बोलती है केजरीवाल ने स्कूल बनवाने में घोटाला कर दिया, बस घोटाला कर दिया, शराब घोटाला कर दिया, सड़क घोटाला कर दिया, पानी घोटाला कर दिया और बिजली घोटाला कर दिया. केजरीवाल ने कहा कि दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा जांच मेरी हुई होंगी और किसी भी केस में कुछ नहीं मिला, इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा.

केजरीवाल ने आगे कहा कि जब कुछ गड़बड़ है ही नहीं तो क्या मिलेगा. एक चौथी पास राजा से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? 24 घंटे बस जांच-जांच का गेम खेलते रहते हैं या फिर भाषण देते रहते हैं, काम तो कुछ करते नहीं है. वो चाहते हैं कि मैं भी दूसरे नेताओं और पार्टियों की तरह उनके साथ मिल जाऊं, पर मैं इनके सामने झुकने वाला नहीं, चाहे वो मेरी जितनी मर्ज़ी फ़र्ज़ी जांच करवा लें, जितने मर्ज़ी केस कर लें, मैं भी उन्हें चैलेंज देता हूं, जैसे पिछली सारी जांचों में कुछ नहीं निकला, वैसे ही इस जांच में भी अगर कुछ नहीं निकला तो क्या पीएम झूठी जांच करने के जुर्म में इस्तीफ़ा देंगे?

NDA के साथ 37 के अलावा, तीन और संस्था : शिवसेना

वहीं, CBI द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के निर्माण और नवीनीकरण में कथित अनियमितताओं की प्रारंभिक जांच दर्ज़ करने पर शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अपना दिया है. उन्होंने कहा कि इनका सिर्फ 37 दलों का गठबंधन नहीं है, इनके साथ 3 और संस्थान है. ED, CBI और IT कुछ महत्वपूर्ण स्वतंत्र एजेंसियां थी जो आज भाजपा की सेवा में लग गई है. इनके चुनावी टूलकिट में ये 3 एजेंसियां हैं. प्रियंका ने कहा कि जो भी विपक्षी दल के नेता हैं उन पर बेबुनियाद आरोप लगाना, जो आरोप सिद्ध नहीं हो सकते, साबित नहीं हो सकते, वे आरोप लगाना है. 2024 में जब हमारी सरकार आएगी तब हम दोबारा इन एजेंसियों को स्वतंत्र करेंगे.”

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