झारखंड में बीते कल यानी 11 अगस्त को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई.इस बैठक में राज्य हित के लिए 30 प्रमुख फैसलों पर मुहर लगाई गई. बैठक में राज्य के सात ऐसे जों के लिए आरक्षण पर भी फैसला लिया गया जहां ओबीसी को आरक्षण नहीं प्राप्त था. इन जिलों में लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, दुमका, लातेहार व खूंटी शामिल हैं. राज्य सरकार के फैसले के बाद अब इन जिलों के पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी इडब्ल्यूएस कैटैगरी के तहत आरक्षण प्राप्त कर सकेंगे.
बताते चलें कि इन जिलों में अभ्यर्थियों को 10 फीसदी सीटों पर आरक्षण दिया गया है. हालांकि, इसके लिए पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को इडब्ल्यूएस की अर्हता पूरी करते हुए प्रमाण पत्र देना होगा.
इसके अलावा काबिनेट बैठक में झारखंड पुलिस के हेलीकॉप्टर के पायलट के लिए राशि को मंजूरी दा गई, चाईबासा में 3 नए थाने को मंजूरी मिली, पुलिस के खर्च की सीमा बढ़ाई गई, पंचायत भवन में डिजिटल पंचायत केंद्र खुलेगा, सरकारी पैरामेडिकल छात्रों को एक साल राडज्य में काम करना अनिवार्य कर दिया गया है.
