झारखंड में नक्सलवाद एक प्रमुख समस्या है, राज्य में नक्सली प्रवृत्तियों के कारण ही राज्य की विकास की गति धीमी हमेशा धीमी पड़ जाती है. यह न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के लिए एक गंभीर समस्या है. इसी पर आज यानी 6 अक्टूबर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वामपंथ उग्रवाद की समीक्षा बैठक बुलाई थी. इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए.
मुख्यमंत्री सोरेन ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि नक्सल विरोधी अभियान में राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय हमेशा बना रहेगा और पूरी उम्मीद है कि हम मिलकर उग्रवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई जीतेंगे. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से उग्रवादी संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई में अच्छी सफलता पाई है.
मुख्यमंत्री ने बैठक में झारखंड में साल 2022 से अगस्त 2023 तक में मारे गए और गिरफ्तार हुए नक्सलियों की जानकारी साझा की. सीएम सोरेन ने कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से जनवरी 2022 से अगस्त 2023 तक कुल 762 नक्सलियों को गिरफ्तार किया किया गया है. इनमे स्पेशल एरिया कमेटी के 3 सदस्य, रिजनल कमेटी के 1 सदस्य, 10 जोनल कमांडर, 16 सब जोनल कमांडर और 25 एरिया कमांडर शामिल हैं. इसके अलावा 20 नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं जिनमें स्पेशल एरिया कमेटी का दो, 4 सब जोनल कमांडर और एक एरिया कमांडर शामिल है. इसके अलावा 1160 आईडी और 76 हथियार भी बरामद किए गए हैं .इस अवधि में 37 नक्सलियों में पुलिस के समक्ष समर्पण किया है जिन में स्पेशल एरिया कमेटी का एक, रीजनल कमेटी का तीन, 4 जोनल कमांडर, 9 संब जोनल कमांडर और 10 एरिया कमांडर शामिल है.
सीएम ने यह भी जानकारी दी कि झारखंड सरकार द्वारा भा०क०पा० (माओ०) के 05 संगठनों क्रांतिकारी किसान कमिटी, नारी मुक्ति संघ, झारखण्ड ए-वन ग्रुप झारखण्ड सांस्कृतिक मंच, मजदुर संगठन समिति को प्रतिबंधित किया गया है.साथ ही ऐसी संस्थायें जो गुप्त रूप से उग्रवादियों का समर्थन कर रहें हैं एवं उग्रवाद उन्मूलन अथवा विकास में बाधा बन रही है, ऐसी संस्थाओं पर निगरानी रखी जा रही है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक में केंद्र सरकार के सहयोग की सराहना भी की है. सीएम ने कहा कि झारखंड में बूढ़ा पहाड़ जैसे दुर्गम स्थान को नक्सलियों में अपना आश्रय स्थल बना रखा था. लेकिन, केंद्र सरकार के सहयोग से इस क्षेत्र को नक्सलियों से मुक्त कर लिया गया है. 12 अक्टूबर 2022 को जिला प्रशासन के द्वारा यहां ,आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, कार्यक्रम का आयोजन किया गया. वहीं, 27 जनवरी 2023 को मैंने स्वयं बूढ़ा पहाड़ जाकर वहां के लोगों से बातचीत की. इस दौरान गहन सर्वेक्षण कराकर इस क्षेत्र की 6 पंचायत के विकास के लिए कार्य योजना तैयार की गई है. इस योजना को लागू करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है.
साथ ही साथ सीएम ने यह भी कहा कि- यह सही है कि झारखण्ड राज्य में उग्रवाद की समस्या में काफी कमी आयी है, परन्तु इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए राज्य में केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति जारी रखने की आवश्यकता है. साथ ही अनुरोध होगा कि राज्य में प्रतिनियुक्त IG, CRPF का कार्यकाल कम से कम तीन वर्ष रखा जाय ताकि नक्सल निरोधी अभियान में continuity बनी रहे .
