झारखंड में एक ही आईपी एड्रेस से तीन विभागों के टेंडर भरे गए. कैग की रिपोर्ट के हवाले से नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने यह दावा किया है. बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को ट्विटर के माध्यम से बताया कि महालेखाकार की जांच में यह सामने आया है कि पेयजल स्वच्छता, ग्रामीण कार्य विकास और गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन जैसे दर्जनों विभागों में एक ही आईपी एड्रेस से टेंडर भरा गया. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि स्पष्ट है कि ठेके पहले से ही तय होती हैं. पूरी प्रक्रिया केवल औपचारिकता होती है. करीबी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है. उन्होंने कहा कि झारखंड में सरकारी टेंडर की आवंटन प्रक्रिया की पारदर्शिता हमेशा संदेहास्पद रही है.
झारखंड में सरकारी टेंडर आवंटन प्रक्रिया की पारदर्शिता लगातार संदेह के घेरे में रही है। महालेखाकार की जांच में यह सामने आया है कि पेयजल स्वच्छता, ग्रामीण कार्य विकास, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन जैसे दर्जनों विभागों में एक ही IP एड्रेस से टेंडर भरे गए, जिससे स्पष्ट है कि ठेके पहले…
— Babulal Marandi (@yourBabulal) March 25, 2025
टेंडर आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि टेंडर आवंटन में इतनी अनियमितता से सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं की गुणवत्ता पर असर पड़ता है. इसी का नतीजा है कि जलमीनार ध्वस्त हो जाते हैं. सड़कें कुछ ही महीनों में जर्जर हो जाती है. भ्रष्टाचार के आरोपों में इंजीनियर और अधिकारी से लेकर मंत्री तक जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं.
झारखंड में विकास का काम हो रहा है बाधित
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस स्थिति से विकास बाधित होता है. झारखंड की छवि भी धूमिल हो रही है. यदि करप्शन पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आम जनता का सरकारी तंत्र पर से विश्वास पूरी तरह से उठ जाएगा. वक्त आ गया है कि जवाबदेही तय की जाए. पारदर्शिता सुनिश्चित की जाये.
