भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज (13 सितंबर) पीएम आवास योजना से संबंधित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. रघुवर दास ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने बयान से जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं. केंद्र सरकार ने आवास पोर्टल पर डाले गए सभी आवासों की सूची को स्वीकृति प्रदान की है.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार पर आरोप लगाने के पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. दास ने कहा कि हेमंत सोरेन बताएं कि सरकार बनने पर गरीबों के लिए तीन कमरे का सुविधायुक्त आवास बनाकर देने संबंधी उनकी बड़ी घोषणा का क्या हुआ?
उन्होंने कहा कि कहां गया वह घोषणा जिसमें बेटे के लिए अलग कमरा, मां-पिता के लिए अलग कमरा, रसोई, शौचालय पानी सुविधा से युक्त घर देने की बात उन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहे थे.
रघुवर दास ने कहा कि आज भी राज्य सरकार मकान बनाकर देगी यह बोलकर मुख्यमंत्री जनता को फिर से दिग्भ्रमित कर रहे हैं. राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई योजना तैयार नहीं की है. केवल भीड़ में हवा हवाई बात करना, झूठे वादे करना इनकी आदत में शुमार है.
उन्होंने कहा कि आज राज्य सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है. 2019 की तुलना में आज प्रतिवर्ष केंद्र सरकार राज्य को डेढ़ गुना ज्यादा राशि जीएसटी मद में दे रही जो प्रतिवर्ष लगभग 21 हजार करोड़ रूपए होता है. इसके अलावा डीएमएफटी मद से भी जिलों में लगभग 2 हजार करोड़ रूपए प्रति वर्ष मिल रहे हैं. राज्य सरकार की नीति और नीयत साफ रहती तो इन पैसों का सदुपयोग गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाने में कर सकती थी लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. ये पैसे भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहे है.
उन्होंने कहा कि घोषणावीर मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि कब तक आदिवासी कार्ड खेलकर आदिवासियों को लूटते रहेंगे. उन्हें बताना चाहिए कि आज भी आदिवासी बेघर क्यों हैं, क्यों आदिवासी बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, क्यों आदिवासी समाज के होनहार युवकों की हत्या हो रही, क्यों उनके मुख्यमंत्री रहते आदिवासी बहन-बेटियों के साथ रोज बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं. उन्होंने आदिवासी होते हुए इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया?
उन्होंने कहा कि दिखावे और झूठी घोषणाओं के चार वर्ष पूरे होने जा रहे हैं. राज्य की जनता इन्हें सबक सिखाने के लिए सही समय का इंतजार कर रही है.
