बीते कल यानी 21 दिसंबर को झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन था. सदन का शीतकालीन सत्र काफी हो-हंगामों से भरा रहा और अंतिम दिन भी विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो और सदन नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाषणों के साथ सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया.
सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में अपना समापन भाषण दिया जिसमें उन्होंने विपक्ष और केंद्र सरकार पर खूब निशाना साधा और यह दावा किया कि 2024 में हेमंत सोरेन झारखंड में फिर से सरकार बनाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमे पूर्ण बहुमत देकर राज्य की जनता ने हमारी सरकार बनायी. मगर सरकार गठन के कुछ ही घंटे बाद से हमारी सरकार को गिराने का षडयंत्र शुरू हो गया. कभी राजभवन के जरिए तो कभी खरीद-फरोख्त के जरिए. जब इसमें ये सफल नहीं हुए तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को हमारे पीछे लगा दिया. लेकिन हमारी सरकार न केवल अपना कार्यकाल पूरा करेगी, बल्कि अगली सरकार भी हम ही बनाएंगे।
सीएम सोरेन ने सदन में एक बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जातिगत जनगणना कराएगी. और ओबीसी आरक्षण भी लीगू की जाएगी. ओबीसी आरक्षण पर सीएम ने बताया कि हमारी सरकार ने इसी सदन से बिल पास करके राज्यपाल के पास भेजा है. मगर राज्यपाल इसको लेकर अब तक कुछ नहीं कर रहे हैं. शीतकालीन सत्र के बाद हम सभी राज्यपाल से मिलने जाएंगे और इसे जल्द से जल्द स्वीकृति देने की गुहार लागाएंगे. सीएम विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष के लोग सदन में 1932 स्थानीयता बिल को सहमति देते हैं और बाहर राज्यपाल का कान फूंक देते हैं. राज्यपाल कहीं न कहीं केंद्र का प्रतिनिधि होने के नाते वह केंद्र से प्रभावित रहते हैं. राज्यपाल के जरिए भी हमारी सरकार को हिलाने-डुलाने का प्रयास किया गया है.
सीएम ने कहा कि ऐसे वक्त में राज्य का मुझे बागडोर मिला जब राज्य चंद सालों में ही युवा राज्यों की गिनती में आ गया. सबसे अधिक विपक्ष को ही सरकार चलाने का मौका मिला फिर भी झारखंड अब तक देश का सबसे पिछड़ा राज्य है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ समय बाद झारखंड युवा हो जाएगा, लेकिन क्या हम कह पाएंगे कि हमारा प्रदेश सशक्त है. विरोधियों ने बीस वर्षों में राज्य के लोगों को क्या दिया बताएं।
मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि राज्य में महामारी जैसी विपत्ति में भी हमारी सरकार ने किसी नागरिक को भूखा मरने नहीं दिया.हम लोगों ने अबुआ आवास योजना शुरू की। इसमें पीएम आवास से बढ़िया आवास मिलेगा। हमारी सरकार ने सर्वजन पेंशन का काम किया। 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांग को पेंशन मिल रही है।
सीएम सोरेन ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि हमारे हिस्से का 1.36 हजार करोड़ रुपए दबाए बैठा है. केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं दिया. मनरेगा के हिस्से का पैसा काट दिया. लाखों राशन कार्ड धारियों को राशन बंद कर दिया. सीएम ने कहा कि अगर हमारा बकाया पैसा मिल जाता तो हमारे राज्य का पिछड़ापन दूर हो सकता था.
