सिरमटोली फ्लाइओवर

सिरमटोली फ्लाइओवर रैंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर नहीं होगी कार्रवाई, जानें क्यों!

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30 मार्च को सिरमटोली फ्लाइओवर रैंप निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले आदिवासी संगठन के कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी. रांची एसएसपी सह डीआईजी चंदन कुमार सिन्हा ने यह आदेश दिया है.

गौरतलब है कि 30 मार्च को सिरमटोली सरना स्थल के सामने रैंप के निर्माण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान दंडाधिकारी और पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोपों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. लेकिन सरकार ने निर्णय लिया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जायेगी.

सोमवार को पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव की अगुवाई में महिलाओं और पुरुषों ने विरोध प्रदर्शन किया था.

इस दौरान एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें गीताश्री उरांव पुलिसकर्मियों से घिरी हुई नजर आ रही थीं. वहीं, समर्थक पुलिसकर्मियों से उलझ गये थे. 1 अप्रैल को भी गीताश्री उरांव की अगुवाई में आदिवासी संगठन के लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी की. विरोध प्रदर्शन किया और सरकार नहीं चलेगी के नारे लगाए.

एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने दिया आदेश
30 मार्च को दर्ज प्राथमिकी के आलोक में नया आदेश जारी करते हुए डीआईजी सह रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा है कि सिरम टोली फ्लाइओवर का रैंप हटाने के लिए कुछ लोगों ने जुलूस निकालकर उग्र प्रदर्शन किया था.

प्रदर्शनकारियों ने तब बैरिकोड तोड़ा और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात मजिस्ट्रेट और पुलिस बल के साथ हाथापाई की. पुलिस ने संयम दिखाया. चुटिया थाना में इस मामले में सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया था.

एसएसपी ने आदेश दिया है कि चूंकि यह मामला सरहुल पर्व की भावना के साथ जुड़ा है इसलिए नामजद आरोपियों के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया जायेगा.

सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर जारी है विवाद
गौरतलब है कि रांची के कोकर चौक से लेकर सिरमटोली तक फ्लाइओवर का निर्माण कराया गया है.

फ्लाइओवर का रैंप सिरमटोली सरना स्थल के मुख्य द्वार के पास बना है. आदिवासी संगठनों का मानना है कि इससे सरना स्थल के सामने की जमीन काफी संकरी हो गई है. यहां पूजा अर्चना करने में परेशानी होगी.

श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में यहां जुटना मुश्किल होगा. धार्मिक जुलूस निकालने में दिक्कत आयेगी. आदिवासी संगठन इस रैप को हटाने की मांग कर रहे हैं लेकिन प्रशासन तैयार नहीं है.

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