टेंडर कमीशन घोटाले में गिरफ्तार ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम की 13 दिनों की रिमांड आज खत्म हो रही है। ED ने उनसे पूछताछ की, लेकिन मंत्री ने सही जवाब नहीं दिए। अब उन्हें पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।
पिछले 13 दिनों में ED ने मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ की, जिसमें टेंडर कमीशन में उनके पीए की भागीदारी, ठेकेदारों और इंजीनियरों की भूमिका और पीए संजीव लाल के सहायक से बरामद रुपए से जुड़े सवाल पूछे गए। लेकिन मंत्री ने कहा कि उन्हें इन सबकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि, ED के साक्ष्यों में स्पष्ट है कि मंत्री आलमगीर का भी टेंडर के कमीशन में हिस्सा था।
इसी मामले में IAS मनीष रंजन से भी पूछताछ की गई। उनकी पहली पूछताछ नौ घंटे चली थी। उन्होंने ED के सवालों से अनभिज्ञता जाहिर की या फिर चुप्पी साध ली। लेकिन उन्होंने कहा कि वह एक ईमानदार अधिकारी रहे हैं और उनके कार्यकाल में कमीशनखोरी की जानकारी होते ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। अब तीन जून को मनीष रंजन से ED फिर पूछताछ करेगी।
ED ने 6 मई को मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापा मारा था, जिसमें 32 करोड़ 20 लाख रुपये कैश बरामद हुए थे। पूछताछ के दौरान मंत्री, पीएस संजीव कुमार लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को 6 मई की देर रात ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इन दोनों से 14 दिनों तक रिमांड पर पूछताछ की गई और फिर उन्हें कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
15 मई की शाम को मंत्री आलमगीर आलम को ED ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले उनसे 14 और 15 मई को कुल मिलाकर करीब 14 घंटे पूछताछ की गई थी। ED ने कोर्ट को बताया कि ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर कमीशन घोटाले में इंजीनियर, अधिकारी और मंत्री का एक संगठित गिरोह सक्रिय था।
ED ने सबूत के तौर पर जनवरी महीने में पारित 92 करोड़ के 25 टेंडर के ब्यौरे से संबंधित एक पेपर भी कोर्ट में जमा किया है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मंत्री आलमगीर आलम ने सभी 25 टेंडर में कमीशन के रूप में 1.23 करोड़ रुपए लिए थे।
इसी मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव और सीनियर IAS मनीष रंजन को भी समन किया गया है। उन्हें 28 मई को ED के जोनल कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है।
