राशन कार्डधारियों के लिए अच्छी खबर है. अब केंद्र सरकार ने ई केवाईसी कराने की अविधी को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है. इससे राज्य के कुल 85 लाख राशन कार्डधारियों को राहत मिली है. बता दें कि इसके पहले 31 मार्च तक ही ई केवाईसी की अंतिम तिथि थी.
खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने जारी किया पत्र
इस संबंध में खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव जय पाटिल ने सभी राज्यों को पत्र जारी कर इस अवधि में शत प्रतिशत ई-केवाईसी का काम पूरा करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि शत प्रतिशत ई-केवाईसी नहीं कराने वाले राज्यों की सब्सिडी होल्ड पर रखी जाएगी. साथ उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि ई-केवाईसी का काम पूरा नहीं कराने वाले राज्यों के अनाज आवंटन में भी कटौती की जायेगी.
झारखंड में 70% हो चुका है ई केवाईसी
दरअसल केंद्र सरकार ने अनाज वितरण में पारदर्शिता और डुप्लीकेसी रोकने के लिए सभी राशन कार्डधारी सदस्य की ई‐केवाईसी को अनिवार्य किया है. झारखंड में अब तक लगभग 70 फीसदी लाभुक का ई‐केवाइसी करा लिया गया है.
यहां ई‐पॉश मशीन के टूजी होने और नेटवरक की ससमय उपलब्धता नहीं होने के कारण एक परिवार को के-वाईसी कराने में कई घंटा तक खड़ा रहना पड़ रहा है.
झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े कुल लाभुक सदस्यों की संख्या दो करोड़ 63 लाख 80 हजार 652 है. इसमें से एक करोड़ 78 लाख 60 हजार 286 सदस्यों का ही ई‐केवाइसी हो पाया है. अब भी 85 लाख 20 हजार 366 लाभुक ई‐कवाइसी कराने से वंचित है.
