Ranchi : शुक्रवार 12 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा था कि राज्य के सांसदों और विधायकों पर कितने मुकदमे दर्ज हैं ? किन-किन मुकदमों की सुनवाई पूरी हो चुकी है ? कितने मुकदमों में गवाही हो चुकी है,कितने मामलों में गवाही बाकि है ?
हाईकोर्ट ने पेडिंग मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए यह भी पूछा था कि इनके अब तक पेडिंग होने की वजह क्या है ? इन सभी बिंदुओं पर सीबीआई को कोर्ट के समक्ष कल रिपोर्ट पेश करना है. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद सीबीआई को इस पूरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 16 अप्रैल तक का समय दिया था.
नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को जल्द से जल्द निपटाने से जुड़ी याचिका पर आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन मुकदमों के त्वरित निष्पादन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी राज्यों के हाईकोर्ट पर छोड़ी थी. अब हाईकोर्ट इन मामलों को लेकर गंभीर है और जल्द से जल्द पेडिंग मामलों को खत्म करने की तैयारी में है.
सुप्रीम कोर्ट ने सभी सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे मुकदमों का त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया था. इसी कड़ी में हाईकोर्ट ने राज्य में पेडिंग मामलों की पूरी जानकारी मांगी है और इन्हें जल्द से जल्द खत्म करने का भी निर्देश दिया है. झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर जनहित याचिका के जरिए ऐसे मामलों की सुनवाई भी शुरू की है.
