झारखंड विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है. बजट सत्र में सरकार ने झारखंड में जातीय जनगणना को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया. सरकार ने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में यह काम शुरु हो जाएगा.
विधायक प्रदीप यादव ने उठाया सवाल
दरअसल,बजट सत्र के दैरान सदन में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ही अपने सरकार पर हमलावर रहे. उन्होंने सरकार से पूछा कि झारखंड में कब जातीय जनगणना कराई जाएगी, सरकार के तरफ से इसके जवाब में मंत्री दीपक बिरुआ ने बता दिया है कि उनकी सरकार जातीय सर्वेक्षण करायेगी. जातीय सर्वे कराने को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. अगले वित्तीय वर्ष में यह काम होगा.
प्रदीप यादव ने मांगी रिपोर्ट
सदन में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने सरकार से सवाल पूछा था कि 12 फरवरी 2024 को कैबिनेट बैठक में जातीय सर्वे कराने को लेकर फैसला लिया गया था. 1 साल बीत गये अभी तक इस पर क्या काम हुआ? उन्होंने कहा कि तेलंगना जैसे राज्य हमसे बाद में जातीय सर्वे कराने के फैसला लिया और वहां यह कार्य पूरा भी हो गया. उन्होंने कहा कि जातीय गणना सिर्फ जनगणना नहीं बल्कि समाज का एक्सरे है. इससे पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति किस पायदान पर है. प्रदीप यादव ने सरकार से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी कि इस दिशा में क्या क्या कदम उठाया गया है.
मंत्री दीपक बिरुआ ने दिया जवाब
इसके जवाब में मंत्री दीपक बिरुआ ने बताया कि जातीय सर्वेक्षण के लिए कार्मिक विभाग को जिम्मेदारी दे दी गयी है. जिस पर काम चल रहा है. जातीय जणगणना का कराने के काम केंद्र सरकार का है. लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में उनकी सरकार जातीय सर्वे का काम शुरू करायेगी.
