शुक्रवार 29 दिसंबर को झारखंड में महागठबंधन सरकार अपने चार साल पुरे कर लेगी. इसे लेकर गुरूवार को भाजपा ने प्रेस कांन्फ्रेंस कर आरोप पत्र जारी करते हुए हेमंत सरकार पर हमला बोला है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि, सरकार ने वादा किया था कि 5 लाख नौकरियां देंगे. नौकरी नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन न तो अब तक सरकार नौकरी दे पायी और न ही बेरोजगारी भत्ता.
उन्होंने आगे कहा कि, अगर पूरे देश में कहीं भ्रष्टाचार की चर्चा होती है तो वह झारखंड की होती है. कोयला का अवैध खनन हो रहा है. बालू की अवैध ढुलाई हो रही है. सरकारी अफसर बिना पैसे के कोई काम नहीं करते. इसके पीछे की वजह राज्य सरकार ही हैं. ये खुद भ्रष्टाचार अफसरों को बचाने में लगे हुए हैं. महंगे-महंगे वकील कर कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं. खुद सीएम को ईडी का 6 समन आ चुका है, लेकिन डर के मारे एक बार भी ईडी ऑफिस नहीं जा सके हैं.
वहीँ दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी भाजपा के बयान का पलटवार किया है. बाबूलाल मरांडी के इस बयान पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के महासचिव सह मिडिया प्रभारी ने तंज करते हुए कहा कि, आरोप पत्र में जितने पन्ने हैं, उससे कई अधिक महागठबंधन सरकार की विकासशील योजनाएं धरातल पर कार्य कर रही हैं.
उन्होंने आगे कहा कि, आरोप पत्र के जरीये जनता को गुमराह न करें. बाबूलाल मरांडी का स्वेत पत्र ईडी और आईटी से आगे नहीं निकल पाया. इससे यह साफ प्रतीत होता है कि, भाजपा के पास सरकारा की नाकामियां गिनाने को कुछ नहीं है. सिर्फ एक विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए आज स्वेत पत्र जारी किया गया है.
आगे राकेश सिन्हा ने कहा कि, जहां एक ओर सरकार ने रोटी कपड़ा और मकान देने के साथ साथ समाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में युनिर्वसल पेंशन जैसी सुरक्षा कवच देने का भी काम किया. राज्य कर्मियों को ओल्ड पेंशन, पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक, पुलिस कर्मियों को 13 माह का वेतन और क्षतिपूर्ति अवकास देकर मजबूती प्रदान किया है.