हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल को 29 दिसंबर को चार साल पूरा हो रहा है. इसे लेकर जहां एक ओर हेमंत सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष सोरेन सरकार पर लगातार हमलावर है. भाजपा ने गुरूवार को प्रेस कांन्फ्रेंस कर आरोप पत्र जारी किया है. इस आरोप पत्र को जारी करते हुए हेमंत सरकार पर भाजपा ने निशाना साधा है.
वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप पत्र के जारिए सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए ने अब तक 13 साल तक शासन किया है. वहीं यूपीए ने 10 साल तक राज किया है. इस दौरान यूपीए गठबंधन की सरकार में अधिक बार राष्ट्रपति शासन रहा है. बीजेपी ने जितना भी काम किया है, वह किसी से छुपा नहीं है. जेएमएम ने क्या काम किया है यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है.
आगे उन्होने कहा कि यहां की सरकार लगातार ये आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है. आरोप पत्र में साफ लिखा हुआ है कि अगर देश में 9 करोड़ 59 लाख पीएम उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है तो झारखंड में 35 लाख 27 हज़ार 135 लोगों को इस योजना का लाभ मिला है. वहीं 3 करोड़ लोगों को पीएम आवास का लाभ पूरे देशभर में मिल रहा है तो झारखंड में 15 लाख 84 हज़ार 185 लोगों को इस योजना का लाभ मिला है, लेकिन हमने आरोप पत्र के माध्यम से सब कुछ बयां कर दिया है कि आखिर केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ राज्य की जनता को कितना मिला है? हां ये अलग बात है कि झारखंड सरकार लोगों तक उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा पाती है.
आगे बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने वादा किया था कि 5 लाख नौकरियां देंगे. नौकरी नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन न तो अब तक नौकरी दे पाए और न ही बेरोजगारी भत्ता. अगर पूरे देश में कहीं भ्रष्टाचार की चर्चा होती है तो वह झारखंड की होती है.
कोयला का अवैध खनन हो रहा है. बालू की अवैध ढुलाई हो रही है. सरकारी अफसर बिना पैसे के कोई काम नहीं करते. इसके पीछे की वजह राज्य सरकार ही हैं. ये खुद भ्रष्टाचार अफसरों को बचाने में लगे हुए हैं. महंगे-महंगे वकील कर कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं. खुद सीएम को ईडी का 6 समन आ चुका है, लेकिन डर के मारे एक बार भी ईडी ऑफिस नहीं जा सके हैं.
