झारखंड में अगले साल यानी 2024 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इस चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं. वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सीएम की कुर्सी बचाने की पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं. इसी बीच मुख्यमंत्री ने राज्य में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई. बैठक 16 जून को रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में हुई. इसमें सीएम सोरेन ने 12 विभागों के कामों की समीक्षा की. साथ ही बैठक में संबंधित पदाधिकारियों की क्लास भी लगाई और जल्द से जल्द कार्यों को पूरा करने का आदेश भी दिया .
समीक्षा बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले समय में राज्य में मनरेगा, पीएम आवास, बिरसा हरित ग्राम योजनाओं पर अधिक जोर रहेगा. इसके साथ ही रोजगार सृजन योजना, छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालय, पेंशन वितरण पर भी फोकस है. वहीं राज्य में चलने वाली अन्य योजनाओं की भी सीएम ने समीक्षा की.
सीएम सोरेन ने बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य से पलायन कर रहे मजदूरों के बारे में चिंता जाहिर की है मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि- ग्रामीण इलाकों से रोजगार की तलाश में मजदूरों का पलायन होने की बात लगातार सामने आ रही है. यह काफी चिंता का विषय है. सरकार की ओर से रोजगार सृजन के लिए मनरेगा के तहत कई योजनाएं चलाई जा रही है. हर पंचायत में कम से कम पांच योजनाओं का संचालन होना है. इसे आप प्राथमिकता के साथ लागू करें ताकि मजदूरों को अपने गांव-घर में रोजगार मिल सकें और वे पलायन न करें.
सीएम सोरेन ने राज्य में प्रज्ञा केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर देते हुए कहा कि वर्तमान समय में राज्य में लगभग 20 हजार प्रज्ञा केंद्र कार्यरत है. आने वाले दिनों में प्रज्ञा केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 35 हजार तक करने का कार्य करें. इसके साथ ही सीएम ने प्रज्ञा केंद्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही. उन्होंने कहा कि राज्य में कार्यरत सखी मंडल की महिलाएं भी प्रज्ञा केंद्र संचालित कर सकें इस निमित्त एक बेहतर कार्य योजना तैयार करें.
मुख्यमंत्री ने बैठक में राज्य के छात्र-छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति पर भी बात की. उन्होंने कहा कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत शत प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि जल्द से जल्द दी जाए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति से जुड़ी कुछ समस्याओं की जानकारी मुझे मिली है. सुनिश्चित करें कि बच्चों को कोई भी समस्या न हो.
समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को अपने काम में गंभीरता लाने को कहा और अधूरी योजनाएं को जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया .
सीएम सोरेन ने अधिकीरियों से कहा कि- अब तक पंचायत में एक खेल के मैदान का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है. आप अपने जिलों में तीन वर्ष में पंचायत में एक खेल का मैदान नहीं बना पाये हैं. कार्य में सुधार लाइए. हर पंचायत में एक-एक नये खेल का मैदान स्वीकृत कीजिये.
सभी उपायुक्त अपने-अपने जिले में एक ही जगह कम से कम पांच एकड़ जमीन उपलब्ध करायें. इस जमीन पर अगले तीन महीने के अंदर सोलर पार्क योजना शुरू की जायेगी.
मुख्यमंत्री ने प्रत्येक राशन कार्ड धारी परिवार के लिए दो-दो फलदार पौधा का वितरण करने के निर्देश दिये. सीएम ने अधिकारियों से कहा कि आइटी डिपार्टमेंट तीन महीने के अंदर सभी पंचायत भवन, पैक्स, लैंप्स एवं जेएसएलपीएस में प्रज्ञा केंद्र खुलवाना सुनिश्चित करें.
अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए गए कि आप अपने-अपने जिले में खुद के प्रयास से 10 अच्छा प्रोजेक्ट प्रारंभ कराइए. 15 दिन में सभी आंगनबाड़ी भवनों को अगले तीन वर्ष में बनाने की कार्य योजना हमारे समक्ष होनी चाहिए.
आप लोगों ने किस ढंग से काम किया है, उसकी बानगी देखिये कि पेंशन योजना में सिर्फ 6.5 लाख लोगों का ही मोबाइल नंबर दिया गया है. यह हम नहीं मान सकते हैं कि इतने सारे परिवारों के पास या उसके पास-पड़ोस में मोबाइल है ही नहीं. इस स्थिति को सुधारिये.
