झारखंड सरकार ने बीते कल राज्य के सरकारी कर्मचारियों को दीवाली का तोहफा दिया है. 3 नवंबर को झारखंड कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई.बैठक में राज्य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ा दिया गया इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में 22 अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई.
झारखंड के वित्त विभाग के प्रमुख सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के वैसे कर्मचारी जो 7वें वेतन पुनरीक्षण का लाभ ले रहे हैं उन कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 42 फीसदी से बढ़ाकर 46 फीसदी कर दिया गया है. महंगाई भत्ते यानी (डीए) में बढ़ोतरी एक जुलाई 2023 से लागू होगी. यह कदम केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों का डीए चार प्रतिशत बढ़ाकर 46 फीसदी किए जाने के निर्णय के ठीक बाद उठाया गया है.
अजय कुमार सिंह ने बताया कि पेंशन भोगियों के लिए भी महंगाई राहत यानी डीआर बढ़ाकर 46 फीसदी कर दी गई है और यह फैसला भी एक जुलाई 2023 से लागू होगा.इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद राज्य के कम से कम 3 लाख से अधिक कर्मी और साढ़े 3 लाख से अधिक पेंशनधारियों को सीधा लाभ मिलेगा.
मंत्रिमंडल ने1,485 करोड़ रुपये की विद्युतीकरण योजना को भी मंजूरी दे दी है. जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है. इन टोलों में बिजली पहुंचाने के लिए नई योजना ‘मुख्यमंत्री उज्वल झारखंड योजना’ शुरू होगी. इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना से राज्य के 9,322 टोलों में बिजली पहुंचाई जाएगी। इनमें 1,525 टोले शहरी क्षेत्रों के हैं, जबकि शेष ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। इसपर लगभग 1485 करोड़ रुपये की कुल लागत आएगी.
साथ ही कैबिनेट की बैठक में सरकार ने दुमका एयरपोर्ट में 30 बच्चों को कॉमर्शियल पायलट का प्रशिक्षण जिया जाएगा. जिसमें 15 बच्चों को फ्री स्कॉलरशिप दी जाएगी. इसका खर्च सरकार उठाएगी. इस मद में सरकार 9.10 करोड़ रुपए खर्च करेगी. कुछ प्रशिक्षण दुमका में और कुछ प्रशिक्षण गुड़गांव नोएडा में दिया जाएगा.
राज्य में जिला जज के पद पर 13 जजों की नियुक्ति होगी. यह नियुक्ति सीधी भर्ती के आधार पर की जाएगी.कैबिनेट की बैठक में झारखंड वरीय न्यायायिक सेवा नियमावली 2001 के तहत झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में यह निर्णय लिया गया.
इन सब प्रस्तावों के साथ कैबिनेट की बैठक में 2024 के लिए सरकारी अवकाश के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई.एनआई एक्ट के तहत 2024 में कुल 21 सरकारी अवकाश और कार्यपालक आदेश के तहत कुल 12 अवकाश रहेंगे.
