झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी सहित अन्य प्राधिकारों द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा.
राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित रहेंगी.
राज्ंयपाल संतोष गंगवार ने आज विधानसभा में अपने अभिभाषण के दौरान कहा.
दरअसल, चुनावी मेनिफेस्टो में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वादा किया था कि सरकार बनने पर महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण दिया जायेगा. उसी पर अमल किया जायेगा.
राज्यपाल ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां
इस बीच राज्यपाल ने अभिभाषण में यह भी कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में आदिवासियों को 28 फीसदी, ओबीसी को 27 फीसदी और अल्पसंख्यकों को 12 फीसदी आरक्षण दिया है. सरकार ने सरना धर्म कोड पास किया.
यह सभी बिल फिलहाल केंद्रीय गृहमंत्रालय के पास लंबित हैं.
राज्यपाल ने कहा कि सरकार की बहुत सारी प्राथमिकता है. वह अधूरे कामों को जल्द पूरा करेगी.
छठी विधानसभा का 4 दिवसीय सत्र जारी
छठी विधानसभा का विशेष सत्र 9 दिसंबर से आहूत किया गया है. पहले दिन नव-निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गयी.
दूसरे दिन नये विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ.
आज तीसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अनुपूरक बजट पेश किया.
गौरतलब है कि हालिया संपन्न चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 81 में से 56 सीटों पर जीत दर्ज कर लगातार दूसरी बार सरकार बनाई है.
