हेमंत कैबिनेट में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मंईंया सम्मान, फ्री बिजली और बिजली माफी जैसी योजनाओं को लेकर कहा कि पहले तो विपक्ष इस गलतफहमी में नहीं रहे कि हम रेवड़ियां बांट रहे हैं.
उन्होंने कहा कि यह तो केंद्र को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने गैस सिलेंडर औऱ चूल्हा जो महिलाओं को दिया था वह कहां पड़ा है.
हेमंत सोरेन की मंईंया सम्मान योजना की राशि का उपयोग हो रहा है.
आपको देखना होगा कि महिलायें उनको प्रतिमाह मिल रही 1 हजार रुपये की राशि को कहां खर्च कर रही है.
उन्होंने कहा कि महिलायें अपने इलाके में सामान खरीदती हैं. इससे सरकार को राजस्व ही मिलता है.
सवाल है कि पैसा कहां से आयेगा तो यह हेमंत सोरेन सरकार का कमिटमेंट है कि हम रेवेन्यू जेनरेट करेंगे.
हमारे यहां देशभर का 45 फीसदी माइन्स रिसोर्स है. उन्होंने कहा कि हम मौजूदा खान खदानों पर सरचार्ज लगाने की बजाय नये लोगों को खनन का लाइसेंस देंगे और उनसे राजस्व प्राप्त करेंगे.
मंईंया सम्मान में अब खर्च होंगे 18 हजार करोड़ रुपये
मंत्री ने कहा कि अभी जब महिलाओं को मंईंया सम्मान के तहत प्रतिमाह 1 हजार रुपया दिया जा रहा है तो साढ़े 7 हजार करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं.
जब हम महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये देना शुरू करेंगे तो 18,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे.
यह हमारे लिए चिंतन का विषय है न कि चिंता का.
उन्होंने कहा कि हम माइंस, एक्साइज औऱ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जरिये राजस्व प्राप्त करेंगे.
क्या शराब की कीमतें बढ़ जायेंगी., जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि अच्छा है न कि लोग कम शराब पीयेंगे.
उन्होंने कहा कि 2018-19 में शराब की बिक्री से सरकार को 1000 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था. अगले वर्ष हमारी सरका रके प्रयास से 2000 करोड़ रुपये आये.
उन्होंने कहा कि आज ओडिशा माइनिंग से प्रतिवर्ष 40,000 करोड़ रुपये तक रेवेन्यू हासिल कर रहा है.
जल,जंगल जमीन को लेकर कोई नाराज नहीं है!
माइनिंग से जल-जंगल औऱ जमीन को नुकसान के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि कौन कह रहा है कि माइनिंग से नाराजगी है.
सबको रोड, आवास, बिजली औऱ विकास चाहिए.
इसके लिए कहीं से तो पैसा लाना होगा.
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार माइनिंग से ही राजस्व का ए,क बड़ा हिस्सा हासिल करने की प्लानिंग कर रही है. इसके बाद एक्साइज और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अन्य स्त्रोतों से पैसा लायेंगे.
हेमंत सरकार पर राजस्व जुटाने की बड़ी चुनौती
गौरतलब है कि विधानसभा चुनावो के ऐलान से ठीक पहले राज्य की तात्कालीन हेमंत सोरेन सरकार ने मंईंया सम्मान योजना लॉन्च की थी.
इसमें महिलाओं को अगस्त 2024 से नवंबर 2024 तक प्रतिमाह 1 हजार रुपये की 4 किश्तें भेजी गयी.
इसी समय बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से यह वादा किया कि उनकी सरकार बनी तो महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपये दिए जायेंगे. इसे गोगो दीदी योजना कहा गया.
तब हेमंत सोरेन सरकार ने मंईंया सम्मान योजना की राशि को बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया.
इसके अतिरिक्त हेमंत सरकार ने घरेलु बिजली उपभोक्ताओ का बिजली बिल माफ किया. कुल 39.44 लाख लोगों का बिजली बिल माफ किया गया. अब बिजली की दरों में प्रति यूनिट 2.60 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव है. राशन में भी बढ़ोतरी की जा रही है.
